खात्यात अनुदानाचे पैसे येतात, मात्र ते काढायला गावात एकही बँक नाही
नंदुरबार : सरकार पारदर्शकतेच्या नावाखाली अनेक योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील तोरणमाळ परिसरात बँक नसल्याने येथील नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना बँकेसाठी तब्बल 90 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. एकीकडे सरकार डिजीटल इंडियाचा गाजावाजा करत असताना आजही सातपुड्यात दूरसंचार व्यवस्था नसल्याने येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत […]
नंदुरबार : सरकार पारदर्शकतेच्या नावाखाली अनेक योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील तोरणमाळ परिसरात बँक नसल्याने येथील नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना बँकेसाठी तब्बल 90 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. एकीकडे सरकार डिजीटल इंडियाचा गाजावाजा करत असताना आजही सातपुड्यात दूरसंचार व्यवस्था नसल्याने येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील तोरणमाळ हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण आहे. राज्यातील भौगालिक दृष्ट्या सर्वात मोठी ग्रुप ग्रामपंचायत ही तोरणमाळ आहे. या ग्रामपंचायती अंतर्गत 12 गावे आणि 35 पाडे येतात. येथील लोकसंख्या विखुरलेली असली तरी जवळपास 40 हजारांपर्यंत आहे. मात्र, या भागात कुठलीही बँक नसल्याने या भागातील नागरिकांना बँकेच्या कामासाठी तब्बल 90 किलोमीटरचा प्रवास करून धडगाव गाठावे लागते. त्याठिकाणीही नेटवर्कची समस्या किंवा बँकेच्या वेळेत पोहोचता आले नाही, तर नागरीकांना रिकाम्या हाताने परत यावे लागते.
तोरणमाळ या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे वसतिगृह आणि शासकीय आश्रम शाळा आहे. येथील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनेक योजनांचे लाभ आणि शिष्यवृत्ती जमा होत असते. त्यासोबत शेतकरी, घरकुल या सारख्या अनेक योजनांच्या लाभाचे अनुदानही थेट खात्यात जमा होते. तेव्हा जमा झालेले पैसे काढण्यासाठी त्यांना धडगाव जावे लागते.
सरकार अमृतआहार योजना त्याच सोबत कुपोषण आदी निवारणासाठी विविध योजना राबवते. त्यांचे पैसेही थेट अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यात टाकले जातात. मात्र, परिसरात बँक किंवा एटीएमसारख्या सुविधा नसल्याने, अनेक योजनांच्या पैशासाठी स्थानिकांना, शासकीय कर्मचाऱ्यांना धडगावला जावे लागते. मात्र, त्याठिकाणीही एकच बँक असल्याने त्यांना दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागते. इतकं केल्यावरही तो अतिदुर्गम भाग असल्याने तिथे कधी-कधी इंटरनेटची समस्या असते. त्यामुळे दोन-दोन दिवस त्याठिकाणी थांबावे लागते. सरकार फक्त योजनांची घोषणा करतं. मात्र, त्यांची अंबलबजावणी होण्यासाठी लागणारे प्रयत्न होत नाहीत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी केला आहे.
येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना या समस्येबाबत विचारल्यास ते बोलण्यास नकार देतात.