स्मार्ट सिटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना चाप, लिडर प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा

शहरातील अनधिकृत बांधकामांना पाठिशी घालण्यासाठी स्थायी समितीने रद्द केलेल्या लिडर प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्व्हेक्षण करण्यासंदर्भातील महापालिका प्रशासनाच्या मूळ प्रस्तावाला राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे.

स्मार्ट सिटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना चाप, लिडर प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबई : स्मार्ट सिटी मध्ये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यावर आता लीडर प्रणालीद्वारे सर्व्हे होणार आणि कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी स्मार्ट पद्धतीने करण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) चा अवलंब करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे सर्व घरांचे मॅपिंग करून संपूर्ण माहिती इंटरनेटच्या महाजालावर आणली जाणार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना पाठिशी घालण्यासाठी स्थायी समितीने रद्द केलेल्या लिडर प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्व्हेक्षण करण्यासंदर्भातील महापालिका प्रशासनाच्या मूळ प्रस्तावाला राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या सदर निर्णयामुळे तत्कालीन लोकप्रतिनिधींना चपराक मिळाली आहे. (Unauthorized constructions will be restricted in the smart city)

नवी मुंबई शहराची निर्मिती ‘सिडको’ने नियोजनबध्द पध्दतीने केली आहे. ‘सिडको’ने वाटप केलेल्या निवासी घरे आणि जागांचा व्यावसायिक दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. ‘सिडको’ने दिलेल्या एक चटई निर्देशांकानुसार बांधण्यात आलेल्या घरांना कोणत्याही प्रकारचा वाढीव चटई निर्देशांक राज्य शासनाने किंवा
‘सिडको’ने मंजूर केलेले नाही. तरीही कोणतीही परवानगी न घेता तीन ते चार चटई निर्देशांकानुसार घरांचे बांधकाम करुन त्याचा वापर सुरु आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांना वर्ष 1995 मध्ये महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर सुरुवात झाल्याचे दिसून येते.

सिडको आणि सुरुवातीला ग्रामपंचायत काळातील एकूण 3 लाख मालमत्तांची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी 25 वर्षे नागरिकांवर कोणतीही कर वाढ करण्यात येणार नाही, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांवर करवाढीचा बोजा टाकण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर निर्बंध आले आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत मालमत्ताकर असल्याने मालमत्ता कराचे वार्षिक 600 कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर दबाव

शहरातील वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे ‘सिडको’ने तयार केलेल्या नागरी मूलभूत सुविधा आणि सेवांवर मोठा परिणाम होत असल्याने दरवर्षी किमान 1500 ते 2000 कोटीरुपयांची कामे महापालिकेला करावी लागत आहेत. नवी मुंबई महापालिकेने नव्याने निर्माण केलेल्या नागरी सुविधा आणि सेवा अल्पावधीत नव्याने सुरु करण्यासंदर्भात येथील लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचे दिसून येते.

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रशासनाने मार्च 2019 मध्ये शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठा लिडर या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जीआयएस प्रणाली द्वारे शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मेसर्स सेइंसिस टेक्नो या कंपनी सोबत कामाचा करार करण्यास मंजुरी मिळावी यासाठी प्रशासनाने 6 मार्च 2019 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. अवघ्या एक वर्षात नवी मुंबई शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम पूर्ण करण्याचे देखील प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

स्थायी समिती सदस्यांकडून बहुमताने प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर

शहरात महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीच्या जमिनी, खाजगी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे झालेली सर्व मालमत्ता महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे नोंद करुन महापालिकेच्या आर्थिक उत्त्पन्नात वाढ करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न होते. मात्र, आपल्या प्रभागातील बेकायदेशीर बांधकामे उघड होतील आणि त्यातून आपले पितळ उघडे या भितीने स्थायी समिती सदस्यांनी बहुमताने प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर केला.

स्थायी समितीच्या भूमिकेमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने, महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव विखंडनाकरिता 7 जून 2019 रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविलाहोता. त्यावर नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाकडे सविस्तर खुलासा करण्यासंदर्भात सागितले होते. त्यानुसार महापालिकेने मांडलेली बाजू महापालिकेच्या हिताची असून स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय महापालिकेच्या हिताविरोधात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, नगरविकास विभागाने 14 जुलै 2021 रोजी शासनाच्या अधिकारात स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय विखंडीत केला आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसेल

शासनाच्या या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींना चपराक मिळाली असल्याचे बोलले जात आहे.नगरविकास विभागाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणानंतर शहरात होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसेल, असे कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे. तर महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडण्याधी मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्यास पुन्हा लोकप्रतिनिधींची सत्ता येताच त्यांच्याकडून प्रशासनाच्या सदर प्रस्तावाला खो घालण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संबंधित बातम्या :

राज्यात ओढवलेल्या पूरपरिस्थितीग्रस्तांना नवी मुंबई महापालिकेमार्फत 1 कोटी रुपये द्या, मंदा म्हात्रेंची मागणी

चिपळूण पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका धावली, 43 जणांचे वैद्यकीय पथक रवाना

Unauthorized constructions will be restricted in the smart city

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI