जमीन कुणाची, ११ कोटी घेतले कुणी ? मूळ मालक राहिला बाजूलाच, अखेर काय झालं ?
सर्व्हे क्रमांकाच्या खातेदाराचा मृत्यू झाला. सातबाऱ्यावर त्याच्या वारसांची नोंद होती. त्यांनी जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्याचे त्यांना पैसेही मिळाले. पण, अचानक या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली.
मुंबई : राज्यात अनेक प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. प्रकल्पामध्ये ज्यांच्या जमिनी आल्या आहेत त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे कामही शासन स्तरावर सुरु आहे. योग्य ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत आहेत. पण, ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीत एका प्रकल्पग्रस्त बाधिताच्या वारसदारांनी शासनाची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सदर वारसदारांना तब्बल ११ कोटी रुपये मिळाले होते. परंतु, एका अर्जामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले आणि ही भामटेगिरी शासनाच्या लक्षात आली.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यात नांदिठणे या गावातील एकूण १७ हजार ८२४ चौ. मी. जमीन मुंबई-वडोदरा द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्गासाठी शासनाने संपादित केली. संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून ११ कोटी ६६ लाख ६४ हजार ६१४ रुपये इतकी किंमत ठरली. पण, याच दरम्यान संबंधित सर्व्हे क्रमांकाच्या खातेदाराचा मृत्यू झाला.
खातेदाराच्या वारसांनी जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सातबारा उतारा यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. तसेच बँक खात्याची माहिती, कुलमुखत्यारपत्र सादर केले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या प्रकरणाला मंजूरी मिळाली आणि संबंधित कुलमुखत्याधारकाला ११ कोटी ६६ लाखांचा धनादेश उपविभागीय कार्यालयाकडून देण्यात आला.
बँक खात्याची केवायसी पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे वारसदारांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाही. पण, उपविभागीय अधिकारी यांनी हे पैसे आरटीजीएसद्वारे वारसदारांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले. याच दरम्यान उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अर्ज आला.
या अर्जामध्ये अन्य तीन जणांनी महामार्गासाठी संपादित केलेल्या त्या जमिनीचे आपणच मूळ खातेदार आहोत त्यामुळे बाधित प्रकल्पग्रस्त म्हणून मोबदला आपणास मिळावा अशी मागणी केली होती. उपविभागीय कार्यालयाने या अर्जाची पडताळणी केली. त्याची शहानिशा केली असता अर्जदारच हे मूळ बाधित खातेदार असल्याचे निष्पन्न झाले.
उपविभागीय अधिकारी यांनी ज्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले होते त्या वारसदारांनी बाधित मूळ प्रकल्पग्रस्तांची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याआधारे त्यांनी शासनाकडून ११ कोटी इतकी रक्कम लांबविली होती. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेत शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. बनावट कागदपत्रे सादर करून मूळ प्रकल्पग्रस्त आणि शासनाची फसवणूक केली म्हणून हा गुन्हा दाखल केला असून अद्याप पोलीस तपास सुरु आहे.