मुख्यमंत्री राज्याचे असतात, एका पक्षाचे नाही, हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापलं

मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय आणि एसआयटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एवढंच नव्हे, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवरही हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 26 एप्रिल रोजी होणार आहे.

दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणाला चार वर्षे उलटूनही संथ गतीने तपास सुरु असल्याने खऱ्या आरोपींना तातडीने अटक करण्यात यावी, यासाठी हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती कोलाबावाला यांच्या खडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी आतापर्यंत झालेल्या तपासाबाबत यंत्रणांनी कोर्टाला माहिती दिली.

फरार आरोपी आहेत, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी जाहीर बक्षिसाच्या रकमेत वाढ केली आहे. पूर्वी बक्षिसाची रक्कम 10 लाख रुपये होती. ती आता 50 लाख करण्यात आली आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील मुंदरगी यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

असे पैसे वाढवल्याने आरोपी पकडले जातील का? पैसे वाढवल्याने लोक आरोपी पकडून देतील हा भ्रम आहे. पोलिसांची जबाबदारी ही आरोपी पकडण्याची आहे. तुम्ही 35 जणांची टीम केली म्हणता. पण ती 20 जणांची कधी कराल हे सांगता येत नाही. इतर अधिकाऱ्याच्या बदल्या करून तुम्ही टीम कमी कराल. खरं तर ज्युनियर अधिकाऱ्यांकडून होत नसेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष द्यावं लागेल. राज्याचे मुख्यमंत्री हे केवळ एका पक्षाचे नाहीत. ते राज्याचे आहेत. त्यांनी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगावं. या प्रकरणात हायकोर्टाला लक्ष घालावं लागतंय हे चुकीचं आहे, अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

या प्रकरणात केतन तिरोडकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. याच गुन्ह्याबाबत मुंबईत दोन जणांना अटक केली होती. त्याबाबत जो काही तपास झाला त्याबाबत माहिती दिली. त्यावर त्या तपासाबाबत जे काही कागदपत्र उपलब्ध आहेत, ते सर्व सीबीआयला देण्यात यावेत, असे आदेशही कोर्टाने दिले.