अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून गाजवू शकतात निवडणुकीचे मैदान; मतदान करु शकतात का?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित मद्य घोटाळ्यात तिहार तुरुंगात बंद आहेत. या दरम्यान लोकसभा निवडणूक 2024 मधील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान सुरु आहे. 19 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील तर आज, 26 एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आहे. अजून 5 टप्प्यातील मतदान बाकी आहे. पण तुरुंगातील कैद्यांना मतदान करता येते का, असा सवाल काहींच्या मनात आहे. National Crime Record Bureau च्या 2022 मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार, देशभरातील 5 लाख लोकांना लोकसभा निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहावे लागेल, जे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत.

निवडणुकीच्या फडात, का नाही मताचा अधिकार

1. आता अनेकांना प्रश्न पडला असेल की, तुरुंगात राहून निवडणूक लढवता येते. पण त्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देण्यात येत नाही. जवळपास दीड दशकापूर्वी पाटणा हायकोर्टाने अशाच एका प्रकरणात निर्णय दिला आहे. तुरुंगातील एका कैद्यानं निवडणूक लढविण्याची इच्छा न्यायालयासमोर व्यक्ती केली होती. त्यासाठी याचिका दाखल केली होती. जर कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही, तर त्यांना निवडणुकीत कसं उभं राहता येईल, असे मत व्यक्त करत याचिका नामंजूर करण्यात आली होती.
2. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तिथे पण निकाल कायम राहिला. पण उत्तर प्रदेश सरकारने याविषयीच्या कायद्यातच बदल केला. त्यात तुरुंगातील कैद्याला निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आली. 2013 मधील हे प्रकरण आहे. पण तुरुंगातील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार अद्याप मिळालेला नाही.
3. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम (RP Act 1951) चे कलम 62(5) अंतर्गत तुरुंगातील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नाही. मग तो कोठडीत असो वा तुरुंगात शिक्षा भोगत असो. मत टाकणे हा कायदेशीर अधिकार आहे. जर कोणी कायद्याचं उल्लंघन केले तर त्याचा मतदानाचा अधिकार आपोआप निरस्त होतो, संपुष्टात येतो. दोषींशिवाय ज्यांच्याविरोधात प्रकरण सुरु आहे, त्यांना पण मतदान करता येत नाही.

इंग्रजांकडून वारशात आला नियम

• इंग्रजांच्या जप्ती अधिनियम 1870 मध्ये कैद्यांना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा नियम करण्यात आला. याच दरम्यान राजद्रोह, गुंडागर्दीसाठी दोषी व्यक्तींकडून त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिसकावण्यात येत होता. हा गंभीर गुन्हा असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात येत होते.
• त्यानंतर Government Act of India 1935 लागू झाला. त्यातंर्गत शिक्षा सुनावलेल्या अथवा शिक्षा भोगणाऱ्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करण्यात आले. त्यानंतर त्यात काही प्रमाणात बदल करुन तुरुंगातील व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार गोठविण्यात आला.