मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देणारे दोन न्यायमूर्ती कोण?

मराठा आरक्षणाचं काय होणार याचा फैसला आज झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत, आरक्षण वैध ठरवलं. 

Maratha Reservation Judgement in Justices Ranjit More and Bharati Dangres hand, मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देणारे दोन न्यायमूर्ती कोण?

मुंबई : मराठा आरक्षणाचं काय होणार याचा फैसला आज झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत, आरक्षण वैध ठरवलं.  मुंबई उच्च न्यायलयात मराठा आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण आणि अंतिम निकाल घोषित केला जाणार असल्यामुळे राज्याचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर आज हायकोर्ट आपला अंतिम निर्णय देत आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठतंर्गत या प्रकरणी निर्णय देण्यात आला.

कोण आहेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे?

  • न्यायमूर्ती रणजीत मोरे हे हायकोर्टातील न्यायमूर्ती आहेत.
  • न्यामूर्ती मोरेंचा जन्म 4 नोव्हेंबर 1959 रोजी साताऱ्यातील निमसोड गावात झाला
  • त्यांचं प्राथमिक शिक्षण निमसोड गावात, तर बी एचं शिक्षण कोल्हापुरात झालं.
  • न्यायमूर्ती मोरे यांनी कायद्याच्या पदवीचं शिक्षण सांगलीतून पूर्ण केलं.
  • LLB च्या परीक्षेत ते शिवाजी विद्यापीठात मेरिटमध्ये दुसऱ्या नंबरवर होते.
  • न्यायमूर्ती मोरे यांनी LLM ची पदवी मुंबई विद्यापीठातून घेतली.
  • 15 सप्टेंबर 1983 पासून त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.
  • महाराष्ट्रातील अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटले लढवले.
  • 8 सप्टेंबर 2006 रोजी त्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली.

कोण आहेत न्यायमूर्ती भारती डांगरे?

  • न्यायमूर्ती भारती डांगरे या मराठा आरक्षणाबाबत खंडपीठातील न्यायमूर्ती आहेत. त्यांचा जन्म 10 मे 1968 रोजी झाला.
  • न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी 1990 मध्ये नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजमधून LLB ची पदवी मिळवली.
  • 1992 मध्ये त्यांनी व्यावसायिक कायदे (कमर्शिअल लॉ) मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं.
  • त्यांनी नागपुरातच वकिलीची प्रॅक्टिस केली. त्यादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाची प्रकरणं हाताळली.
  • वर्ष 2000 मध्ये त्यांची सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
  • 2007 मध्ये त्या अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहू लागल्या.
  • 26 जून 2014 रोजी त्यांनी नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
  • 5 जून 2017 रोजी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्या रुजू झाल्या.

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचं खंडपीठ

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबत सलग दोन महिने सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी मराठा आरक्षण विरोधक आणि समर्थक दोन्हीही युक्तीवाद ऐकले आहेत.

मराठा आरक्षणविरोधात अड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी करण्यास सदावर्तेंचा विरोध होता.

सुरुवातीला मराठा आरक्षण याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, नंतर त्यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खडपीठाकडे पाठवलं. तेव्हापासून न्यायमूर्ती मोरे आणि न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोरच हे प्रकरण आहे.

संबंधित बातम्या  

मराठा आरक्षण LIVE : मुंबई हायकोर्टात थोड्याच वेळात निकाल

मराठा आरक्षण: राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत 

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *