मराठा आरक्षण LIVE : मराठा आरक्षणावर हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब

मुंबई :  मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. हायकोर्टाने  मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण मंजूर केलं.

मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं.

सर्वांच्या सहकार्याने एक निर्णायक लढाई जिंकलो. ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का न लावता मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं. या लढाईत सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर विधानसभेत आपलं निवेदन सादर केलं.

दरम्यान, हायकोर्टाने सूचवलेल्या 12 किंवा 13 टक्के आरक्षणाला राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विरोध दर्शवला. मुंबई उच्च न्यालायलाचा निकाल मान्य नाही, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. 16 टक्के आरक्षणासाठी आग्रही आहोत, असं सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचं काय होणार याच्या निर्णयाकडून राज्याचं लक्ष लागलं होतं. अखेर मराठा समाजाचं आरक्षण वैध असल्याचं हायकोर्टाने नमूद केलं.

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर आज हायकोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला.

Bombay High Court upholds Maratha reservation given by Maharashtra govt. A petition had challenged its constitutional validity. More details awaited. pic.twitter.com/8V9PMGPKqO

— ANI (@ANI) June 27, 2019

LIVE UPDATE

LIVETV – गुणरत्न सदावर्ते -मराठा आरक्षणाचा निकाल आपल्या बाजूने लागणार हे विनोद तावडेंना आधीच कसं माहित होतं

गिरीश महाजन – मराठा आरक्षणासाठी वकिलांची फौज उभी केली होती, कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या होत्या. त्यामुळेच तावडेंसह आम्हाला निकालाबाबत विश्वास होता https://t.co/eIKj4Eop7R pic.twitter.com/vfWDOO9SCG

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 27, 2019

• मराठा आरक्षण वैध असल्याच्या निकालानंतर पुण्यात जल्लोषाचे वातावरण, मराठा समर्थकांनी एकमेकांना लाडू भरवून कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत
• मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास, हायकोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारला
• मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण वैध, पण गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आरक्षण हे 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावं, हायकोर्टाचा निकाल
• राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार- हायकोर्ट
• मुंबई हायकोर्टाबाहेरील सुरक्षा वाढवली
• अॅड गुणरत्न सदावर्ते , अॅड आशिष गायकवाड कोर्ट रुममध्ये आले
• काही क्षणात मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल

• #मराठा आरक्षणाचा- विधानसभेतून मुख्यमंत्री लाईव्ह

  – आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याच हायकोर्टाकडून मान्य – मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष मंजूर – 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडता येते https://t.co/eIKj4Eop7R @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/nFxpJ7iddG

  — TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 27, 2019

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देणारे दोन न्यायमूर्ती कोण? 

मराठा आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टात आतापर्यंत 4 याचिका विरोधात आणि 2 याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज होते. ज्यातील 16 मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात, तर 6 विरोधात होत्या. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 26 मार्च 2019 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. 6 फेब्रवुरी ते 26 मार्च 2019 दरम्यान दररोज सुनावणी झाली.

मराठा आरक्षण विधेयक

मोर्चे, आंदोलने आणि तरुणांच्या आत्महत्या… अशा संपूर्ण संघर्षानंतर 29 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झालं आणि SEBC अंतर्गत 16 % आरक्षणाची घोषणा झाली. मात्र अवघ्या 5 दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी हायकोर्टात करण्यात आली.

16 टक्के मराठा आरक्षणासमोरील आव्हानं

“मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, मराठा-कुणबींना OBC अंतर्गत आरक्षण आहे, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या 50% मर्यादेचं उल्लंघन आहे, SEBC मुळं आरक्षण नसलेल्यांचं नुकसान आहे”, असे अनेक दावे याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आले आहेत. पण हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल अशा तरतुदी करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. तर आरक्षणाविरोधातली बाजूही कोर्टाने ऐकून घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण टिकणार का? याकडे मराठ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे याकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे 

• मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर
• शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण
• राज्यभरात एकूण 32.14 टक्के मराठा समाज
• शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये 6 टक्के प्रतिनिधित्त्व
• 73.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून
• ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही

मराठा आरक्षणासंदर्भातला आतापर्यंतचा घटनाक्रम

• 29 नोव्हें 2018 ला विधानसभा, विधानपरिषदेत विधेयक पास झालं
• 30 नोव्हें 2018 ला राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने 16% आरक्षण देणारा SEBC कायदा करण्यात आला
• 4 डिसें 2018 ला 16% मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं
• 6 फेब्रुवारी 2019 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु झाली
• 24 जून 2019 ला हायकोर्टाकडून निकालासाठी 27 जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली
• 27 जून 2019 हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षणाचा नेमका फायदा कुठे-कुठे होणार?   

जल्लोष करा! मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण!! 

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की…… 

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?