गोव्यात 50,000 कोटींचा औद्योगिक भूमी घोटाळा, विजय सरदेसाई यांचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप

ज्युआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सैनकोले येथे विकत घेतलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराच्या चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत.

गोव्यात 50,000 कोटींचा औद्योगिक भूमी घोटाळा, विजय सरदेसाई यांचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप
Image Credit source: TV9MARATHI
| Updated on: Aug 06, 2024 | 6:34 PM

औद्योगिक नावासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीला घरकुल योजनांसाठी महागड्या दरात विकण्याचा प्रयत्न करुन गोव्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांनी 50,000 हजार रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप फतोर्दाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.  25 पैसे प्रति वर्ग मीटर दरात खरेदी केलेल्या औद्योगिक जमिनीला गृहनिर्माण योजनांसाठी महागड्या दरात विकली जात आहे. या विरोधात फतोर्दाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आवाज उठविला आहे. या जमीनीला सुरुवातीला 53,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर ला विकले गेले होते. आता सैनकोले येथील ही जमीन 1.19 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटरला विकली जात आहे. त्यातून 50,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. औद्योगिक उपयोगासाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीला मोठ्या दराने घरबांधणीसाठी विकले जात आहे.

गोवा सरकार सनद जारी करीत आहे. भारतीय नौदलाने डाबोलिम विमानतळाजवळ असल्याने या उंचीवर निर्बंध असूनही एनओसी दिली आहे असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. या नंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधीमंडळात स्पष्ट केले की सैनकोले येथे ज्युआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेडने विकत घेतलेल्या जमीनीच्या चौकशी आदेश दिलेले आहेत. जर तपासात काही अनधिकृत असेल तर भूतकाळात दिलेल्या सर्व मंजूरी रद्द केल्या जातील. या प्रकरणात सरकारने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरले के. एम. नटराजन यांचा सल्ला देखील मागितला असल्याचेही गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.

जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार

आम्ही पक्षकाराला घरांच्या निर्मितीसाठी या जमीनीचा उपयोग करु देणार नाही असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आश्वासित केले आहे. उर्वरित जमीन देखील प्लॉट किंवा फ्लॅट रुपात विक्रीची परवानगी दिली जाईल का असा सवाल फतोर्दाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. या संपत्तीचे दस्ताऐवज रजिस्टर कार्यालयात का दिसत नाही. तत्कालिन सरकारने अधिग्रहीत केलेली एकूण 540 हेक्टर जमिन 25 पैसे प्रति चौरस मीटर दराने औद्योगिक वापरासाठी दिली होती. माजी महाअधिवक्ता यांच्या मते ही जमीन सरकारला कोणत्याही क्षणी ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे याची आठवण देखील विजय सरदेसाई यांनी करुन दिली आहे.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us