एक हिंदू एक मुस्लिम, लेस्बियन कपल आकंठ प्रेमात, पुढे घडलं असं की प्रकरण थेट कोर्टात, आलेल्या निर्णयाची एकच चर्चा!
वाराणसीतील हिंदू-मुस्लिम लेस्बियन जोडप्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. या कपलला दिलासा देताना कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं आहे? जाणून घ्या..
देशामध्ये सध्या वाराणसीतील एक प्रकरण खूप चर्चेमध्ये आहे. एका आंतरधर्मीय समलिंगी जोडप्याने त्यांच्या सुरक्षेसाठी थेट अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. या दोन्ही तरुणी सध्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहत आहेत. पण, एकत्र जीवन जगताना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आणि नातेवाईकांकडून त्यांना सतत अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. त्यांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून त्यांच्या सुरक्षेला धोका असल्याची भीती त्यांनी याचिकेतून मांडली. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने अतिशय महत्त्वाची टीप्पणी केली आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अनुसार कोणत्याही दोन प्रौढ व्यक्तींना आपला पार्टनर कोण असावा, याचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तसेच त्यांना एकमेकांच्या सहमतीने सार्वजनिकरित्या एकत्र जीवन जगण्याचाही अधिकार आहे.
या प्रकरणात दोन्ही तरुणी सज्ञान, शिक्षित आणि अविवाहित आहेत. त्यापैकी एक हिंदू आणि दुसरी मुस्लिम आहे. आम्ही कोणत्याही दबावाखाली नसून स्वतःच्या इच्छेने एकत्र राहत असल्याचं त्यांनी थेट कोर्टात सांगितलं. सुनावणीच्या वेळी त्यांच्या वकिलांनी संविधानातील कलम १४ आणि २१ चा दाखला दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नवतेज सिंह जौहर’ प्रकरणाचा संदर्भ देत, निजता आणि प्रतिष्ठा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. समलैंगिक संबंधांना समाजात मान्यता नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला असला, तरी कोर्टाने त्याला फारसं महत्त्व दिलं नाही.
न्यायमूर्ती डॉ. गौतम चौधरी यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केलं की, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणं हा जरी विधिमंडळाचा भाग असला, तरी दोन प्रौढ व्यक्तींना संमतीने एकत्र राहण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. एकमेकांच्या सहमतीने जीवन जगताना त्यांना कोणत्याही अडचणी आल्या नाही पाहिजेत. त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये कुटुंबीयांना किंवा इतर कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही. जर कोणी त्यांना वेगळं करण्याची अडचण किंवा अडथळा निर्माण केल्यास पोलिसांनी त्यांना तातडीने सुरक्षा प्रदान करावी, असे कडक निर्देश कोर्टाने यावेळी दिले.
