सत्तासंघर्षावरील निकाल कधी येणार?; अनिल देसाई यांची सर्वात मोठी माहिती
समता पार्टीला कोण खतपाणी घालतं? आम्हाला मशाल चिन्ह दिलं. आम्ही मशाल चिन्हावर पोटनिवडणूक लढवली आणि जिंकली. पण लोकशाहीत कोणी आडकाठी करणार असेल, त्यांच्यामागे कोणती शक्ती असेल...
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आज युक्तिवादास सुरुवात करतील. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आहेत. पुढच्या आठवड्यात शिंदे गटाचे वकील आपली बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत येण्याची शक्यता कमी आहे. ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी तर या प्रकरणाचा निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
आज सकाळी कपिल सिब्बल युक्तिवाद सुरू करतील. पण नंतर अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत सुरू करतील. पुढच्या आठवड्यात शिंदे गटाचा युक्तिवाद होईल. त्यानंतर कोर्ट ठरवेल तशी आखणी होईल. पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद लवकर संपवला तर त्यानंतर निर्णय होईल. एवढ्या लवकर निर्णय होणार नाही असं वाटतं. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत निकाल लागेल असं वाटतं, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवले असते तर त्यांनी हा निर्णय दिला असता. उपाध्यक्षांनी शिंदे गटाला म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला होता. पण त्यांना ते करता आलं नाही. त्यांना डिसेबल केलं गेलं, असं देसाई म्हणाले.
कायदेशीर पेच निर्माण झालाय
निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाबाबत निकाल दिला आहे. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यावर कसा मार्ग काढेल हे पाहावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
समता पार्टीला कोण खतपाणी घालतं?
समता पार्टीला कोण खतपाणी घालतं? आम्हाला मशाल चिन्ह दिलं. आम्ही मशाल चिन्हावर पोटनिवडणूक लढवली आणि जिंकली. पण लोकशाहीत कोणी आडकाठी करणार असेल, त्यांच्यामागे कोणती शक्ती असेल, ही शक्ती खतपाणी घातलं जात असेल तर ते कितपत योग्य आहे? समता पार्टी डी रजिस्टर झाली. त्यांचं चिन्ह फ्रि कधी झालं? यावर निवडणूक आयोगाकडे दस्ताऐवज आहेत. असं असतानाही कृत्रिमरित्या समता पार्टीला चिन्ह मिळण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय ते खपवून घेणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सुनावणी महत्त्वाची
लोकशाहीसाठी सत्तासंघर्षाची सुनावणी महत्त्वाची आहे. राज्यातील सत्तासंघर्ष हा घटनात्मक पेच आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय कसा मार्ग काढतं आणि काय निकाल देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.