
तुम्ही जर असामचे रहिवासी असाल किंवा असाममध्ये कायमचे स्थायिक होण्याचा विचार करत असाल तर जरा सबूर. असाममध्ये आता दुसरं लग्न करणं महागात पडणार आहे. दुसरं लग्न केल्यास थेट सात वर्षासाठी तुरुंगवास होणार आहे. तसेच दीड लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तुरुंगवास झाल्याने अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्याही लागणार आहेत. कारण गुरुवारी असाम विधानसभेत बहुविवाहाला आळा घालणारं प्रोहिबेशन ऑफ पॉलिगामी बिल 2025 मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी या विधेयकाची माहिती दिली. महिलांच्या अधिकारांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांचे अधिकार सुरक्षित राहावेत म्हणूनच हे विधेयक आणलं गेल्याचं सरमा यांनी सांगितलं.
सीएम हिंमत बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, असाम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित होणं म्हणजे उत्तराखंड विधानसभेद्वारा पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिलाच्या अनुरुप राज्यात नवीन कायदा लागू करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यावेळी भाजप सत्तेत आल्यास पहिल्याच विधानसभा अधिवेशनात यूसीसी विधेयक मंजूर केलं जाईल.
काय आहे विधेयक ?
बहुविवाह निषेध विधेयकांतर्गत पहिलं लग्न झालेलं असताना दुसरं लग्न झाल्याचं आढळून आलं आणि सिद्ध झालं तर 7 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यात अनुसूचित जनजाती आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पूर्वोत्तर राज्यातील जनजातीय क्षेत्रांना संविधानाने स्वायतत्ता दिलेली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र नव्या कायद्यात आणलेलं नाहीय.
महिलांना नुकसान भरपाई
या विधेयकात पीडित महिलांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. कारण बहुविवाहामुळे त्यांना अत्याधिक पीडा आणि कष्ट सहन करावे लागतात. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक गुन्ह्यासाठी निर्धारित शिक्षेपेक्षा दुप्पट शिक्षा सुनावली जाणार आहे, अशी तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
त्यांनाही दोन वर्षाचा तुरुंगवास
जर गावचा सरपंच, काजी, आईवडील किंवा कायद्याचा अभ्यासक बेईमानी करून तथ्य लपवत असेल किंवा जाणूनबुजून बहुविवाहमध्ये भाग घेत असेल तर त्याला दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाखापर्यंतचा दंड ठोठावला जाणार आहे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे माहीत असतानाही एखाद्या दुसऱ्या लग्नात सामिल होणाऱ्या नातेवाईक आणि मित्रमंडळींनाही दोन वर्षाचा कारावास आणि एक लाखाचा दंड ठोठावला जाणार आहे.