
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सध्याच्या आणि निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जानेवारीमध्येच याची घोषणा केली होती. आता हा वेतन आयोग लागू कधी होणार याबाबत माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार प्रणालीचे कर्मचारी बाजूचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी एनडीटीव्ही प्रॉफिटशी बोलताना हा वेतन आयोग लवकरच लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता या घटकांचा समावेश असतो. अॅम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार एकूण उत्पन्नाच्या 51.5 टक्के असतो. तर डीए सुमारे 30.9 टक्के, एचआरए सुमारे 15.4 टक्के आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी भत्ता सुमारे 2.2 टक्के असतो.
टीओआर ही एक सिस्टीम आहे जी वेतन आयोगाला पगार ठरविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीची पूर्तता करते. टीओआर नसताना, आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी हे महत्वाची भूमिका बजावते. तसेच मूलभूत वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर बदलांमध्येही टीओआरची भूमिका महत्वाची असते.
अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या एका अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2025 च्या अखेरीस सादर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच जानेवारी 206 पासून त्या लागू केल्या जाऊ शकतात. मात्र याला थोडाफार उशिर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आठव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. या शिफारसी लागू झाल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये 30-34 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वेतन आयोगाचा फायदा एक कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे. यात सध्याचे सुमारे 50 लाख सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त वेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे.