अनुसूचित जाती समुदायात नवा पेच! या समाजाला नकोय SC आरक्षण, मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले

देशात दिवसेंदिवस आरक्षणावरून पेच निर्माण होऊ लागला आहे. काही समाज हे एकमेकांच्या प्रवर्गाच्या आरक्षणावर दावा करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा ओबीसीतून अनुसूचीत जमातीच्या आरक्षणाची मागणी करत आहे. तर मराठा समाज ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी करत आहे. तर अनुसूचीत जातीमधील मातंग समाज हा संबंधित प्रवर्गातच उपर्वगीकरणाची मागणी करत आहे. परंतु तामिळनाडूमधील देवेंद्रकुला वेल्लालर समाजाने अनुसूचीत जातीतून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या समाजाच्या मागणीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. देवेंद्रकुला वेल्लालर समाजाने अनुसूचीत जाती- जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याने टोकाचा निर्णय घेतल्यानंतर प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांच्याविरोधात अनुसूचीत जाती-जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तामिळनाडूमधील भाजप नेते अनंतन अय्यास्वामी यांनी प्रा. डुल्ला यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा विरोध केला. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, ‘संबंधित कायद्यामुळे समाजामध्ये कटुता वाढत आहे. देवेंद्रकुला वेल्लालर या समाजाने कोणाच्या विरोधात या कायद्याचा वापर न करण्याचे ठरवले आहे. या समाजातील सदस्य आता कोणावरही संबंधित कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करणार नाहीत’.

देवेंद्रकुला वेल्लालर कोण आहेत?

देवेंद्रकुला वेल्लालर समाजाची संख्या तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. तामिळनाडूमधील या समाजाची संख्या जवळपास 5 टक्के 9 टक्क्याइतकी आहे. हा समाज प्रामुख्याने दक्षिण तामिळनाडू, मदुराई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, थुथुकजी या भागात राहतो. देवेंद्रकुला वेल्लालर उर्फ डीकेव्ही समाजातील लोक स्वत:ला इंद्राचे वंशज मानतात. तर वेल्लार हा शब्द शेतीशी संबंधित आहे. या समाजातील नागरिक हे प्रामुख्यने हे शेतीचा व्यवसाय करतात. तसेच हा पशुपालक समाज आहे. मार्च 2021 साली संसदेत पल्लार समाजासह सात उपजातींना एकत्र करून देवेंद्रकुला वेल्लार समाजाची निर्मिती करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील या समाजाच्या प्रगतीचं कौतुक केलं होतं.

आरक्षण का नकोय?

संबंधित समाजातील नेत्यांचं म्हणणं आहे की, ही मागणी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मानासाठी करण्यात आलेली आहे. त्यांचा समाज हा अनुसूचीत जातीत मोडल्याने व्यवसायात अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. तामिळनाडू आरक्षणाची मर्यादा ही 69 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचीत जाती प्रवर्गात आरक्षणाचा विशेष असा लाभ मिळत नाही. त्याच्या उलट समाजाला भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे डीव्हीआर समाजाला एससी समाजातून बाहेर काढावे. त्यानंतर या समाजाचा ओबीसी समाजात समावेश करावा. ओबीसी वर्गाचा लाभ 10-15 वर्ष घ्यायचा आहे. त्यानंतर आम्हाला खुल्या वर्गात जाण्याची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे या समाजातील काही लोक हिंदू धर्माचं पालन करतात. तर काही लोकांनी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला आहे. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या नागरिकांनी या मागणीला विरोध केला आहे. त्यांचा आरक्षणावर विश्वास आहे.