मतदार यादीतील नाव, दुरुस्ती किंवा सुनावणीची अडचण? निवडणूक आयोगाने दिले संपर्काचे पर्याय

मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विविध राज्यांमध्ये विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत मतदार यादीतील नोंदींची पडताळणी, त्रुटींचे निराकरण आणि पात्र मतदारांना आवश्यक मदत देण्यावर भर दिला जात आहे. कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक यंत्रणांनी मांडली आहे.

दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील मतदार यादीतील सुमारे 33 लाख नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती किंवा संबंधित नोंदींची जुळवणी न झाल्याचे आढळले होते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे 20 लाख प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे. मतदारांना काही तक्रार किंवा अडचण असल्यास बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO), सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

झारखंडमध्ये प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील मतदान केंद्रांवर विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून मोहीम राबवली जात आहे. नाव नोंदणी, सुनावणी प्रक्रिया किंवा मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी मदतीची गरज असलेल्या नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यातील मदतीसाठी उपलब्ध यंत्रणेत 31,892 बूथ लेव्हल अधिकारी, 800 सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 81 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 24 जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

नागरिकांना टोल-फ्री क्रमांक 1950 किंवा ECINET मधील ‘Book a Call with BLO’ सुविधेद्वारेही संपर्क साधता येईल. बिहारमध्ये राज्यातील 38 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत कायम राहावीत, यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील 90,712 मतदान केंद्रांवर विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. तक्रार किंवा अडचण असल्यास नागरिकांना 90,712 बूथ लेव्हल अधिकारी, 2,976 सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 243 मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा 38 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येणार आहे.

पश्चिम बंगालमध्येही सर्व 24 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट राहावीत, यासाठी सक्रिय मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तर सिक्कीममध्ये 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी राज्यभर विशेष मोहीम राबवण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये सर्व 13 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील 12,543 मतदान केंद्रांवर विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

गुजरातमधील मतदारांनाही मतदार यादीतील नाव नोंदणी, दुरुस्ती किंवा इतर तक्रारींसाठी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यात 56,622 बूथ लेव्हल अधिकारी, 855 सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 182 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 34 जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची यंत्रणा उपलब्ध आहे. मतदार यादीत नाव नसल्यास किंवा नाव नोंदणी, दुरुस्ती अथवा पडताळणी प्रक्रियेत अडचण आल्यास संबंधित बूथ लेव्हल अधिकारी किंवा निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

झारखंडमध्ये टोल-फ्री क्रमांक 1950 आणि ECINET वरील ‘Book a Call with BLO’ सुविधेचाही वापर करता येईल. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे आणि पात्र नागरिकांना नाव नोंदवण्यासाठी मदत करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान नाव वगळले गेले असेल, तरी पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.