महत्त्वाची बातमी! आता अतिरिक्त LPG सिलिंडर मिळणार, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

आखाती प्रदेशात सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतात LPG गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. अशातच आता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने व्यावसायिक एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सरकारने राज्यांच्या व्यावसायिक गॅस कोट्यात 20 टक्क्यांनी अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 23 मार्च 2026 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे एकूण वाटप आता संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. .

अतिरिक्त गॅसचा फायदा कोणाला मिळणार?

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत एक पत्र पाठवले आहे. यात त्यांनी या अतिरिक्त 20 टक्के गॅसचा फायदा देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये सामान्य लोकांशी संबंधित रेस्टॉरंट्स, रस्त्याच्या कडेला असलेले ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन आणि फूड प्रोसेसिंग (दुग्ध) युनिट्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या कँटीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. तसेच स्थलांतरित कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन 5 किलो एफटीएल (FTL) सिलेंडरचा पुरवठाही सुनिश्चित करण्याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे.

पुरवठा 50% कोट्यापर्यंत पोहोचला

गॅस टंचाईदरम्यान राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा फक्त 20 टक्के हिस्सा दिला जात होता. त्यानंतर 18 मार्च 2026 रोजी जारी आदेशानुसार, पीएनजी (PNG) विस्तारासाठी ‘Ease of Doing Business’ सुधारणा लागू करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के कोटा देण्यात आला. त्यामुळे सध्या अनेक राज्ये 30 टक्के गॅसचा लाभ घेत होते. आता 23 मार्चपासून आणखी 20 टक्के वाढ झाल्याने एकूण पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे, ज्यामुळे बाजारातील गॅस टंचाई कमी होण्याची शक्यता आहे.

गॅस मिळवण्यासाठी ही अट अनिवार्य

सरकारने अतिरिक्त गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली असली तरी काही अटी लादल्या आहेत. 50 टक्के कोट्यातून व्यावसायिक गॅस मिळवण्यासाठी सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागणार आहे. या कंपन्यांवर ग्राहकांचा संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात गॅसचा वापर कोणत्या क्षेत्रात होतो आणि वार्षिक गरज किती आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे.