Petrol Diesel Rate: पेट्रोल 1.5 तर डिझेल 1 रुपये वाढ…सरकारच्या निर्णयामुळे टेन्शन वाढलं, सर्वत्र लागू

Petrol Diesel TAX: सरकारने पेट्रोल निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स शून्यावरून प्रति लिटर ₹१.५ पर्यंत वाढवला आहे, जो १ सप्टेंबरपासून लागू होईल. याव्यतिरिक्त, डिझेल निर्यातीवरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील शुल्कात किंचित कपात करण्यात आली आहे. मागील पंधरा दिवसांत डिझेल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर ₹२४ वरून प्रति लिटर ₹२५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एटीएफ निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर ₹१९.५ वरून प्रति लिटर ₹१९ पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.

या कर सुधारणेचा परिणाम केवळ परदेशात निर्यात होणाऱ्या इंधनावर होईल. त्यामुळे, याचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर किंवा विमान भाड्यांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. पेट्रोल निर्यातीवरील प्रति लिटर ₹१.५ चे शुल्क पूर्णपणे विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) म्हणून आकारले जाईल. डिझेलसाठी SAED प्रति लिटर ₹२४ असेल. उर्वरित ₹१ रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) म्हणून वसूल केला जाईल. याचा अर्थ, तेल कंपन्यांना आता परदेशात विक्री करताना जास्त शुल्क भरावे लागेल. एटीएफ (ATF) निर्यातीवरील प्रति लिटर ₹१९ चा उपकर पूर्णपणे एसएईडी (SAED) म्हणून आकारला जाईल.

हे बदल पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात उपकरांच्या नवीनतम पंधरवड्याच्या पुनरावलोकनाचे प्रतिबिंब आहेत. पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात निर्यातीत देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हे बदल २७ मार्च २०२६ पासून लागू करण्यात आले होते. शेवटची सुधारणा १५ ऑगस्ट रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी, सरकारने पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यावर आणले, डिझेलवरील प्रति लिटर ₹२४ निश्चित केला आणि एटीएफवरील शुल्क प्रति लिटर ₹१९.५ निश्चित केले. मागील पुनरावलोकनापासूनच्या कालावधीतील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारावर दर पंधरवड्याला दरांमध्ये सुधारणा केली जाते.

नवीनतम पुनरावलोकनाने गेल्या पंधरवड्यात पेट्रोल निर्यातदारांना दिलेली सवलत मागे घेतली आहे. डिझेल निर्यातीवरील उपकर प्रति लिटर ₹१ ने वाढवण्यात आला आहे, तर एटीएफ (ATF) निर्यातीवरील उपकर प्रति लिटर ५० पैशांनी कमी करण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, देशांतर्गत वापरासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू असलेल्या सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे, सुधारित दर केवळ निर्यातीला लागू होतील आणि देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कावर त्याचा परिणाम होणार नाही.