84 दिवस एकत्र राहूनही शारीरिक संबंध नाही, लग्नाच्या 5 महिन्यानंतर घटस्फोट मागितला; हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय

दिल्लीतील हायकोर्टातील एका जोडप्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. या जोडप्याचं लग्न डिसेंबर 2025 मध्ये झालं होतं. या दोघांनी लग्नानंतर 84 दिवसांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. दोघे 23 फेब्रुवारी 2026 पासून वेगवेगळे राहायला लागले. त्यानंतर मे 2026 मध्ये घटस्फोटासाठी कार्टात अर्ज केला. या जोडप्यामध्ये लग्नानंतर शारीरिक संबंध झाले नव्हते. त्यात वैचारिक मतभेद वाढल्यानंतर दोघांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

दिल्लीतील या जोडप्याची घटस्फोटाची याचिका तीस हजारी येथील कौटुंबिक कोर्टाने फेटाळली होती. पुढे दिल्ली हायकोर्टात प्रकरण पोहोचलं.  दिल्ली हायकोर्टाने दोघांच्या घटस्फोटाला ग्रीन सिग्नल दिला. हायकोर्टाने एका वर्षांच्या आतच दोघांच्या घटस्फोटाच्या मागणीला मंजुरी दिली.  दोघांच्या घटस्फोटाचं प्रकरणाची सुनावणी ही न्यायाधीश विवेक चौधरी आणि रेणू भटनागर यांच्या घटनापीठापुढे झाली. या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने म्हटलं की, दोन तरुणांच्या आयुष्याचा प्रश्न असेल. तर एका वर्षांची वाट पाहणे योग्य ठरणार नाही. दोघांना नवीन आयुष्य सुरू करण्याची संधी दिली पाहिजे. ही बाब कायदा आणि समाजाच्या हिताची आहे. फक्त कागदावर असलेलं नाते महत्वाचं नसते, असं म्हणत त्यांनी घटस्फोटाला मंजुरी दिली.

एका वर्षाच्या आतच घटस्फोटावर निर्णय 

घटनापीठाने पुढे म्हटलं की, घटस्फोट प्रकरणात प्रतिक्षेसाठी एक वर्षांची कायदेशीर अट असते. नवरा-बायकोने नव्याने संसार सुरू करावा. त्यांना एक संधी मिळावी, यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे.  परंतु 84 दिवस एकत्र राहूनही जोडप्याने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते. दोघांची सुरुवात खराब असेल. तिथे दोघांना कागदी बंधनात अडकून ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे दोघांच्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर एका वर्षांच्या आतच निर्णय घ्यावा, असे निर्देश हायकोर्टाने कौटुंबिक कोर्टाला दिले. घटनापीठाने पुढे स्पष्ट केले की, जोडप्याचा वेळ वाया घालवू नये. खरंतर तीस हजारी कौटुंबिक कोर्टाने दोघांची याचिका ही 30 ऑगस्ट रोजी फेटाळली होती. कोर्टाच्या निर्णयानंतर जोडप्याचा वेगळा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची जोरदार चर्चा होत आहे.