आधी देशात नाव कमवा मग परदेशाचं बघा; कोरोना लसींच्या निर्यातीवरुन न्यायालयाच्या मोदी सरकारला कानपिचक्या

न्यायालयीन व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांच्या संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे. | Covid 19 vaccine

आधी देशात नाव कमवा मग परदेशाचं बघा; कोरोना लसींच्या निर्यातीवरुन न्यायालयाच्या मोदी सरकारला कानपिचक्या
Corona-vaccine

नवी दिल्ली: सध्या केंद्र सरकार ‘फारसा मैत्रभाव’ नसणाऱ्या देशांमध्ये कोरोनाची लस (Covid 19 vaccine) निर्यात करत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने प्रथम देशात संचित (Goodwill) कमवावे नंतर परदेशात नाव कमवावे, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे कान टोचले आहेत. मोदी सरकारने नुकताच पाकिस्तानला कोरोना लसीचे 45 लाख डोस देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केलेल्या या टिप्पणीची सध्या चांगलीच चर्चा सुरु आहे. (Earn goodwill within country then outside Delhi HC to govt on Covid vaccines)

न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेघा पाली यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या स्यूमोटो याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. न्यायालयीन व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांच्या संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकार कोरोनाची लस ही ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधी (co-morbidity) असलेल्या नागरिकांना प्रथम दिली जाईल, या भूमिकेवर ठाम आहे.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना प्रथम लस देण्याच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद केला. तेव्हा खंडपीठाने म्हटले की, मिस्टर मेहता आजच्या वर्तमानपत्रात तुम्ही ‘फारसा मैत्रभाव’ (not-so-friendly ) नसलेल्या देशांनाही लस निर्यात करत असल्याचे वाचायला मिळाले. यामुळे भारतीय लोक लसीपासून वंचित राहत आहेत. सर्वप्रथम देशात नाव कमवा नंतर परदेशातलं बघा, अशी टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली.

‘न्यायव्यवस्थाही महत्त्वाची आहे, कोरोनच्या काळात मोठा फटका बसला’

कोरोनाच्या काळात निर्बंधांमुळे न्यायालयांतील अनेक खटले प्रलंबित राहिले आहेत. न्यायव्यवस्थाही प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे, हे लक्षात राहू द्या, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.

यावर मेहता यांनी सरकारी अधिकारी आणि खासदारांनाही लस घेण्यासाठी 60 वर्षांच्या वयोमर्यादेचे बंधन असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणखी काही दिवसांनी सर्व लोकांना लस घेता येईल, असेही मेहता यांनी म्हटले.

भारत पाकिस्तानला देणार लस?

भारताकडून पाकिस्तानला लसचे ४५ लाख डोस दिले जातील, असे वृत्त आहे. नेमके किती डोस दिले जाणार हे अद्याप अधिकृतरित्या जाहीर झालेले नाही. मात्र पाकिस्तानने भारतात तयार होत असलेल्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही कोरोना प्रतिबंधक लसच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी दिली आहे.

भारत थेटपणे पाकिस्तानला लसचा पुरवठा करणार नाही. ग्लोबल अलायन्स फॉर वॅक्सिन अँड इम्युनायझेशन अर्थात ‘गावी’ (GAVI – Global Alliance for Vaccines and Immunization) मार्फत कोरोना प्रतिबंधक लसचे 45 लाख डोस पाकिस्तानला मिळणार आहेत.

संबंधित बातम्या:

Adar Poonawalla : आधी भारत नंतर आशिया खंडात लसीचं वितरण करणार; जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी लसींचं लक्ष्य : पुनावाला

1000 रुपयांना आलं आणि 30 रुपयाला अंडे, महागाईने पाकिस्तानमध्ये उपासमारीची वेळ

(Earn goodwill within country then outside Delhi HC to govt on Covid vaccines)

Published On - 8:25 am, Thu, 11 March 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI