पाकिस्तान, चीनची झोप उडाली, भारत खरेदी करणार तब्बल 79 हजार कोटींचे शस्त्र; भविष्यात काय होणार?
भारत सरकारने तब्बल 79 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्र खरेदीला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे आता भारताचे वायू दल, नौसेना तसेच भूदलाला मोठे बळ मिळणार आहे.
तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे आजघडीला युद्धाचे स्वरुप बदलले आहे. युद्धासाठी लागणारी यंत्रणा आता अधिक सुसज्ज होत आहे. तसेच अत्याधुनिक शस्त्रांची निर्मितीही केली जात आहे. जगभरात होत असलेल्या या बदलांना केंद्रस्थानी ठेवून आता भारतानेही आपली संरक्षण क्षमता वाढवण्याचे ठरवले आहे. याचाच एक भाग म्हणू आता भारतानेही शस्त्रसज्जतेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताने तब्बल 79000 कोटी रुपयांच्या शस्त्रांना खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता भारताचे भूदल, नौदल आणि हवाई दलाला मोठी शक्ती मिळणार आहे. 29 डिसेंबर 2025 रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत DAC ची एक बैठक झाली. याच बैठकीत 79 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रांना खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
भूदलाला नेमकं काय काय मिळणार?
या बैठकीत शस्त्रखरेदीच्या अनेक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूदलाला लोइटर म्यूनिशन सिस्टम मिळणार आहे. या यंत्रणेमुळे शत्रूंच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना अचूकपणे लक्ष्य करता येणार आहे. यासोबतच लो लेव्हल लाईट वेट रडारही भारतीय भूदलाला मिळणार आहे. यामुळे शत्रूंच्या छोट्या आणि कमी उंचीवरून उडणाऱ्या ड्रोनला तसेच यूएव्हीला ओळखता येईल तसेच ट्रॅकही करता येईल.
नौसेनेला काय मिळणार?
आजच्या मंजूर झालेल्या प्रस्तावात नौसेनेसाठीही अनेक शस्त्र, यंत्रणा खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता नौसेनेला बोलार्ड पुल टग्स यासारखी उपकरणं मिळणार आहेत. या यंत्रणेमुळे नौसेनेत असलेल्या जहाजांना तसेच पाणबुड्यांना बंदरावर नेण्यास तसेच आणण्यास मदत होणार आहे. नौदलाला आता हाय फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर डिआईंड रेडिओ (HF SDR) मिळणार आहे. यामुळे बोर्डिंग आणि लँडिंग ऑपरेशनदरम्यान अधिक सुरक्षितता मिळेल तसेच संचार व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता वायुसेनाही चांगलीच बळकट होईल. वायूसेनेले आता अॅटोमॅटिक टेक ऑफ आणि लँडिंग रेकॉर्डिंग सिस्टिम मिळणार आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने कोणत्याही ऋतूमध्ये टेक ऑफ आणि लँडिंगदरम्यान सुरक्षा वाढणार आहे. दरम्यान भारताने तब्बल 79 हजार शस्त्रांच्या खरेदीसाठी मान्यता दिल्यामुळे पाकिस्तान आणि चीनपुढे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळे आता भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
