आता दुकानांत मिळणार बियर…. ‘या’ उपराज्यपालांची मंजुरी!

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी 9 कोटी रुपयांची दारु प्यायले

Image Credit source: social media

संदीप राजघोळकरः महाराष्ट्रात किराणा दुकानांमध्ये वाइन विक्री (Wine policy) करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) निर्णयाची जोरदार चर्चा झाली. त्याला विरोधी पक्षातील भाजपने कडाडून विरोध केला होता. मात्र असाच एक निर्णय दुसऱ्या राज्यात घेण्यात आलाय. जम्मू काश्मीरमध्ये आता मोठ्या दुकानांसह डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्येही बियर (Beer) मिळू शकणार आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय परिषदेची अबकारी धोरणाची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.

त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच डिपार्टमेंटल स्टोअर्सना बिअरची विक्री करता येणार आहे. मात्र यासाठी काही अटी-शर्थी लागू करण्यात आल्या आहेत.

ज्या दुकानांमध्ये बियर विकली जाईल, ते दुकान रहिवासी परिसरात नसावे. ते व्यावसायिक ठिकाणी असावे.

संबंधित दुकानाचा कारपेट एरिया कमीत कमी 1,200 चौरस फुट असावा.

जम्मू काश्मीरमध्ये संबंधित दुकानाची कमीत कमी  5 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि इतर शहरी भागात  2 कोटी रुपयांची उलाढाल हवी.

एका अधिकाऱ्याने केलेल्या वक्तव्यानुसार, 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या डिपार्टमेंटल स्टोअरला प्रत्येक दुकानासाठी वेगळ्या परवान्याकरिता अर्ज करता येईल.

लायसन्ससाठी अर्ज करण्यापूर्वी डिपार्टमेंटल स्टोअरने 12 महिने पूर्ण केलेले असावेत. 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या स्टोअर्ससाठी ही अट लागू नाही.

जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षांनी मात्र या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.

दुकानांवर बिअरची विक्री करण्यासाठी किराणा, पॅकिंग फूड, कन्फेक्शनरी, बेकरी पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, घरगुती वस्तू, खेळ, इलेक्ट्रिक उपकरणे, कपडे, स्टेशनरी यापैकी किमान सहा वस्तूंची विक्री संबंधित दुकानात होत असावी.

पेट्रोल पंपांवर असलेल्या डिपार्टमेंटल स्टोअर्सला कोणत्याही परिस्थितीत यासाठीचा परवाना मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.