LPG गॅस सिलेंडरबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! बुकिंगपूर्वी जाणून घ्या नवीन नियम, अन्यथा…

LPG Cylinder: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा क्षेत्रावर दिसून येत असला तरी भारतातील एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील गॅस पुरवठा साखळी मजबूत आहे आणि एलपीजीची कमतरता भासणार नाही. काही माध्यमांमध्ये आलेल्या पुरवठा सामान्य होण्यासाठी 4-5 वर्षे लागतील या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे सरकारने सांगितले. सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे 8 लाख मेट्रिक टन एलपीजी आयात आधीच निश्चित करण्यात आली असून ती भारताकडे येत आहे.

उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना

9 मार्च रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशानुसार रिफायनऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पुरवठा साखळीवर ताण पडल्याने एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. याचा परिणाम सामान्य नागरिकांबरोबरच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांवरही झाला आहे.

वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत

देशातील एलपीजी वितरकांची संख्या 13,896 वरून 25,607 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरवठा अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे होण्यास मदत होत आहे. ऑनलाइन बुकिंग सुमारे 98%. डीएसी-आधारित डिलिव्हरी सुमारे 93%. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून वितरण अधिक व्यवस्थित झाले आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजी पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याचे आणि साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्राधान्यक्रम ठरवले

कमर्शियल एलपीजी पुरवठ्यात रुग्णालये, शाळा, आवश्यक उद्योग यांना प्राधान्य दिले जात आहे. प्रवासी कामगारांसाठी 5 किलोचे छोटे एलपीजी सिलेंडर अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जात आहेत. सरकारने नागरिकांना PNG वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे, विशेषतः ज्या भागात पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध आहे.

PNG चे फायदे

सतत पुरवठा, दीर्घकालीन स्वस्त, सुरक्षित. मात्र, सध्या देशातील केवळ 12-13% घरांमध्ये (सुमारे 1.6 कोटी) PNG कनेक्शन आहे. PNG नेटवर्क वाढवण्यासाठी सरकार 5000 ते 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. पाइपलाइन खर्चाच्या सुमारे 50% पर्यंत सहाय्य दिले जाऊ शकते.

पूर्वी भारतातील सुमारे 90% गॅस पुरवठा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ मार्गे होत होता. मात्र 24 मार्चपर्यंत खाडी देशांमधील आयात 55% पर्यंत घटली, ज्यामुळे पुरवठ्याचे स्रोत विविध करण्यावर भर दिला जात आहे.