shri krishna Janmabhoomi case: शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या जमिनीवर बांधला आहे का? वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणे येथे ही होणार सर्वेक्षण?

जिल्हा न्यायाधीशांनी आज हे प्रकरण मान्य केल्यानंतर वादग्रस्त जागेच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर ज्या प्रकारचे सर्वेक्षण वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत करण्यात आले होते, त्याच प्रकारचे सर्वेक्षण आता मथुरेतही केले जाण्याची शक्यता आहे.

shri krishna Janmabhoomi case: शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या जमिनीवर बांधला आहे का? वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणे येथे ही होणार सर्वेक्षण?
श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद
Image Credit source: tv9
| Updated on: May 19, 2022 | 4:35 PM

मधुरा : देशात ज्ञानवापी मशीदीचा (Gyanvapi Masjid) वाद चांगलाच चर्चेत आहे. त्यामुळे देशात सध्या हिंदु-मुस्लिम असे दोन गट पडले आहे. त्यातच आता श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद (Shrikrishna Janmabhoomi Vaad) ही न्यायालयात गेला असून मथुरा जिल्हा न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादावर याचिकेच्या सुनावणीला मंजूरी दिली आहे. तसेच भगवान कृष्ण जन्मभूमी खटल्यातील अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री यांच्या दाव्याच्या दुरुस्तीही आज मान्य करण्यात आली आहे. किंबहुना, स्वतःला भगवान श्रीकृष्णाचे भक्त असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री आदींनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात श्री कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्था, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड, शाही ईदगाह मशिद कमिटी (Shahi Eidgah) यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. वास्तविक या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दावा करण्यात आला होता आणि तो न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर तो मधुरा जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने निकालासाठी 19 मे ही तारीख निश्चित केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 जुलै रोजी होणार आहे.

ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणे मथुरेतही सर्वेक्षणाची शक्यता

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा न्यायाधीशांनी आज हे प्रकरण मान्य केल्यानंतर वादग्रस्त जागेच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकाकर्त्याने श्रीकृष्ण जन्मभूमीची 13.37 एकर जमीन मोकळी करून शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी केली होती, त्यावर न्यायालयाने ऑनलाइन याचिका स्वीकारली आहे. ज्या प्रकारचे सर्वेक्षण वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत करण्यात आले होते, त्याच प्रकारचे सर्वेक्षण आता मथुरेतही केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फक्त मान्य केली आहे. सुनावणीनंतरच सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. वास्तविक, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादातील सर्व खटले चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

रंजना अग्निहोत्री या सुप्रीम कोर्टाच्या वकील आहेत आणि त्यांनी रामजन्मभूमी अयोध्या प्रकरणी कोर्टात केसही दाखल केली होती. श्रीकृष्ण जन्मस्थानच्या 13.37 एकर जमिनीवर त्यांनी दावा केला होता. ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थानाची आहे आणि इथे शाही ईदगाह बांधण्यात आला आहे. ईदगाहच्या भूमीवर भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान आणि मंदिराचे गर्भगृह आहे. यावरून रंजना अग्निहोत्री आणि इतर वकिलांनी याबाबत याचिका दाखल केली.

श्रीकृष्णाला जमीन द्यावी

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या खटल्यात शाही ईदगाह मशिदीची जमीन ही श्रीकृष्ण विराजमान यांची मालमत्ता असल्याचे सांगून ती मालमत्ता श्रीकृष्ण विराजमान यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्या स्वतः श्रीकृष्णाची भक्त आहे आणि त्यांना पूजा करण्याचा अधिकार आहे.

कोर्टात 5 मे रोजी वादविवाद झाला होता

या प्रकरणी 5 मे रोजी फिर्यादीच्या वतीने अधिवक्ता विष्णुशंकर ढाणे व इतरांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात युक्तीवाद केला होता. तर प्रतिवादीच्यावतीने शाही ईदगाह मशिदीचे सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद व इतर वकिलांनीही बाजू मांडली. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश राजीव भारती यांनी निर्णय राखून ठेवत निर्णयासाठी 19 मे ही तारीख निश्चित केली होती.

प्रतिवादी पुरावे नष्ट करत आहेत- मनीष यादव

दुसरीकडे मनीष यादव यांनी भगवान कृष्णजन्मभूमीच्या वादग्रस्त जागेवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी केली होती. वास्तविक, मथुरेतील श्री कृष्णजन्मभूमीचे प्रमुख पक्षकार मनीष यादव यांनी मथुरेच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयात अपील केले होते की, ईदगाहमध्ये भगवान कृष्णाचे गर्भगृह आहे जेथे नमाज अदा केली जाते. वादग्रस्त ठिकाणी असलेले पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे पुराव्याचे रक्षण करण्यासाठी तेथे सीसीटीव्ही बसवावेत, जेणेकरून 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेरे गर्भगृहावर लक्ष ठेवू शकतील. मनीष यादव यांनी आपल्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की वादग्रस्त जागेचे भारतीय पुरातत्व विभागाने सर्वेक्षण केले पाहिजे जेणेकरून सत्य समोर येईल.