मध्य प्रदेशात राहुल गांधींचा छात्रों की गूंज कार्यक्रम, आता झुठ की गूंज अंतर्गत करण्यात आले नवे दावे
मध्य प्रदेशात राहुल गांधींचा छात्र की गूंज कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाने भाजपवर अनेक आरोप करण्यात आले. त्यानंतर 'झूठ की गूंज' अंतर्गत नवे दावे करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेशच्या लोकसेवा आयोगाच्या 2019 आणि 2020 साली झालेल्या परीक्षेतील 13 टक्के विद्यार्थ्यांचा निकाल राखून ठेवल्याने देशभरात चर्चा झाली होती. या निर्णयाने हजारो उमेदवारांचा निकाल रखडला होता. हे प्रकरण थेट कोर्टात गेलं होतं. या प्रकरणी कोर्टाने हजारो रुपयांचा सरकारवर दंड ठोठावला होता. नंतर कोर्टाने मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाला राखून ठेवलेल्या आणि निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या जुन्या वादावर अलीकडेच राहुल गांधी यांनी भाष्य केलं. आता या प्रकरणाची दुसरी बाजू समोर आली आहे.
‘झूठ की गुंज’ या ट्विटर पेजवरून केलेल्या दाव्यानुसार, मध्य प्रदेशात 87:13 हे सूत्र 8 वर्षांपासून लागू नव्हतं. मध्य प्रदेश सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचं परिपत्रक 29 सप्टेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या 8 वर्षांतील सर्व नोकरभरती प्रक्रियांवर या सूत्राचा थेट परिणाम होऊ शकत नाही. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के केलं होतं. त्यानंतर आरक्षणावरील निर्णयावरून कोर्टात दावे दाखल करण्यात आले होते. कायदेशीर गुंतागुतीचा विचार न करता सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रिया थांबली होती. यावेळी रिक्त पदापैकी 87 टक्के नियुक्त्या करण्या आल्या होत्या. पण 13 टक्के पदे रद्द करण्यात आली नव्हती. ओबीसी आणि खुल्या वर्गातील उमेदवारांच्या स्वतंत्र्य तात्पुरत्या याद्या करण्यात आल्या. जेणेकरून कोर्टाच्या अंतिम निर्णयानुसार नियुक्त्या करता येतील.
मागील वर्षी मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टाने 87 : 13 या सूत्राला अंतिम म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे नोकरीभरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळाली. दोन्ही गटांतील उमेदवारांच्या दाव्यांचे संरक्षण करण्यात आले होते. अनेक रिपोर्टनुसार, या सूत्राचा 10 हजार पदांवरील नोकरीवर परिणाम झाला. तर 4.87 लाख MPPSC पदे प्रलंबित असल्याचा दावा वेगळा आहे.
काँग्रसच्या नेतृत्वातील सरकारने ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के केले. मात्र, भाजपने न्यायालयाचा हवाला देत रोखून धरल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. याबाबतही नवीन माहिती समोर आली आहे. या पेजवरून पुढे दावा करण्यात आला आहे की, या अंमलबजावणीला स्थगिती ही भाजप सरकारने नसून हायकोर्टाने दिली होती. हा आदेश काँग्रेसचे सरकार असताना देण्यात आला होता. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 8 मार्च 2019 रोजी अध्यादेश जारी करत ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के केले होते. त्यामुळे SC, ST, OBC आरक्षणाची टक्केवारी 63 टक्के इतकी झाली होती. त्यानंतर 9 दिवसांनी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने कॉलेजमध्ये प्रवेशांमध्ये 14 टक्के पेक्षा अधिक ओबीसी आरक्षण देऊ नये, असे निर्देश दिले होते. पुढे भाजप सरकारने 2 सप्टेंबर 2021 रोजी कोर्टाच्या आव्हानांमध्ये भरती प्रक्रियांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी केला होता. कायदेशीर परिणामांचा विचार न करता जाहीर केलेल्या या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या वादात विद्यार्थी आणि नोकरीच्या इच्छुक उमेदवार अडकले, असा आरोप करण्यात आलाय.
