मणिपूरमधील सर्वात जुन्या अतिरेकी संघटनेने शस्त्र ठेवले खाली, शांतता करारावर केली स्वाक्षरी

नवी दिल्ली : मणिपूरची सर्वात जुनी अतिरेकी संघटना युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने केंद्राशी शांतता करार केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका निवेदनात याबाबत माहिती दिली आहे. हा करार ऐतिहासिक असल्याचे सांगत एका नव्या अध्यायाची भर पडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार पाहता केंद्र सरकार शांतता करार करणे महत्त्वाचे मानत आहे.

अमित शाह यांची प्रतिक्रिया

UNLF हा मणिपूरचा सर्वात जुना सशस्त्र गट, हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी तयार असल्याचं अमित शाह यांनी म्हटले आहे. गृहमंत्री म्हणाले, “मी त्यांचे लोकशाही प्रक्रियेत स्वागत करतो आणि शांतता आणि प्रगतीच्या वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो.”

गृह मंत्रालयाने UNLF आणि इतर अनेक अतिरेकी संघटनांवर बंदी घातल्यानंतर काही दिवसांत हा शांतता करार झाला आहे. या संघटना मणिपूरमधील सुरक्षा दल, पोलीस आणि नागरिकांवरील हल्ले आणि हत्या तसेच भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवायांमध्ये सामील आहेत असे केंद्राला वाटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले होते की राज्य सरकार या गटाशी शांतता करारावर पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे. सिंह यांनी रविवारी इंफाळ येथील संविधान दिनाच्या कार्यक्रमातही शांतता चर्चा प्रगत टप्प्यात असल्याचे सांगितले होते.

गेल्या वर्षी ३ मे रोजी राज्यात सुरू असलेला जातीय संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अनौपचारिक बोलणी सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे यश लक्षणीय आहे कारण, आतापर्यंत खोऱ्यातील कोणत्याही Meitei बंडखोर गटाने केंद्राशी करार केला नव्हता किंवा शांतता चर्चेतही भाग घेतला नव्हता.

UNLF म्हणजे काय?

अरियाबाम समरेंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील UNLF हा ईशान्येकडील मणिपूर राज्यातील सर्वात जुना Meitei अतिरेकी गट आहे. त्याची स्थापना 24 नोव्हेंबर 1964 रोजी झाली. 70 आणि 80 च्या दशकात, गटाने मुख्यत्वे एकत्रीकरण आणि भरतीवर लक्ष केंद्रित केले. 1990 मध्ये भारतातून मणिपूरच्या ‘मुक्तीसाठी’ सशस्त्र लढा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वर्षी, त्यांनी मणिपूर पीपल्स आर्मी (एमपीए) नावाची शस्त्र शाखा स्थापन केली.