मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून मोठ्या घडामोडी, PM मोदी गेम पालटणार, 30 खासदार असलेल्या पक्षाचा पाठिंबा मिळणार?

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपलं आहे. आता खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचे वेध लागले आहेत. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनाचं महत्त्व वाढलं आहे. या अधिवशेनात मोदी सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पारित करण्याची शक्यता आहे. संसदेत हे विधेयकासाठी एक तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यासाठी एनडीएकडून एमके स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षासोबत बोलणी करत आहे.

माजी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी डीएमके पक्षाच्या खासदारांची बैठक चेन्नईत बोलावली आहे. ही बैठक स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीत लोकसभेचे 22 आणि राज्यसभेचे 8 खासदार सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत राष्ट्रीय आणि राज्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधयेकवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सध्या भाजप प्रणित एनडीएचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांनी नॅशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केला आहे. डीएमकेजवळ लोकसभेचे 22 आणि राज्यसभेचे 8 खासदार आहेत. या विधेयकावरुन काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीत मतभेद पाहायला मिळत आहे.

लोकसभेचे गणित काय? 

लोकसभेत 540 खासदार आहेत. ससंदेत दोन तृतियांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकारला 360 खासदारांची गरज आहे. सध्या एनडीएजवळ 292 खासदार आहेत. त्यांना आणखी 68 मतांची गरज आहे. त्यात तृणमूलच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या मदतीने संख्या 312 होते. विशेष म्हणजे ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांच्या आकडेवारीने संख्या 318 इतकी होईल. त्यानंतर डीएमकेच्या 30 खासदारांनी पाठिंबा दर्शवला तर एनडीएची संख्या 340 होईल. भाजप शरद पवार गटाकडूनही पाठिंबा मागत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्याजवळ 8 खासदार आहेत. त्यांनी पाठिंबा दर्शवला तर एकूण संख्या 348 इतकी होईल. त्यानंतरही मोदी सरकारला बहुमत गाठण्यासाठी 12 मतांची गरज भासेल.   संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट रोजी संपलं. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचं वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा हिवाळी अधिवेशनाकडे लागल्या आहेत.