मोदी सरकारने टाकला मोठा डाव! पटनायक ते उद्धव ठाकरे…; केंद्राची विरोधकांशी चर्चा, राजकीय समीकरणं बदलणार, नेमकं काय घडतंय?

केंद्र सरकार या महिन्यात संविधान विधेयक, परिसीमन (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. ज्याद्वारे लोकसभेत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल. सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने सरकार आपल्या पहिल्या प्रयत्नात अयशस्वी ठरले होते. आता असे म्हटले जात आहे की, सरकारने आवश्यक संख्याबळ मिळवले आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या सुमारे आठवडाभर आधी ही सूचना जारी केली जाऊ शकते.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले, परंतु ते अद्याप स्थगित करण्यात आलेले नाही. काँग्रेस पक्षाच्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती दिली.

रिजिजू यांच्या पत्रानंतर, सरकार लवकरच महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयके सादर करेल, अशी अटकळ जोर धरू लागली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना लिहिलेल्या पत्रात रिजिजू यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्व मुद्द्यांवरील विचारविनिमय आणि चर्चेत सर्व राजकीय पक्षांच्या सहभागाला सरकार महत्त्व देते आणि या संदर्भात डीएमके, समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि इतर अनेक पक्षांशी चर्चा झाली आहे. काँग्रेस विधायक भूमिका बजावेल आणि भविष्यातील महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये अडथळा आणणार नाही.

पत्रानुसार, सरकारने डीएमके, एसपी, एआयएमआयएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (यूबीटी), बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षासह सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांशी या विषयावर चर्चा केली आहे. यापूर्वी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.

रिजिजू म्हणाले, तुम्ही निदर्शनास आणून दिले आहे की, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दोन्ही सभागृहांचे अनिश्चित काळासाठी कामकाज तहकूब होऊन ६४ दिवस उलटले असले तरी संसदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आलेले नाही. एकदा सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत ते तहकूब करण्याचे कोणतेही घटनात्मक बंधन नाही. या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा परिसीमन विधेयकाशी संबंधित आहे.

रिजिजू म्हणाले, परिसीमन दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी आणि ते मंजूर करण्यासाठी सरकारने सातत्याने विरोधी पक्षांचे समर्थन आणि सहकार्य मागितले आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून सरकारने अनेक वेळा काँग्रेस पक्षाशी संपर्क साधला आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची वैयक्तिक भेट घेतली होती. मात्र वारंवार विनंती करूनही काँग्रेस पक्षाने चर्चेसाठी तारखा दिल्या नाहीत, त्यानंतर सरकारने इतर राजकीय पक्षांशीही संपर्क साधला.

रिजिजू यांनी पत्रात म्हटले आहे की, प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत डीएमके, समाजवादी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (यूबीटी), एआयएमआयएम आणि बिजू जनता दल यांसह विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. चर्चा सुलभ करण्यासाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू असताना या परिस्थितीत चर्चेची मागणी वारंवार का केली जात आहे, हे स्पष्ट होत नाही.आधीच झालेल्या चर्चेचा विचार न करता वारंवार मागण्या करण्याऐवजी आता विरोधी पक्षांकडून रचनात्मक सहकार्याची गरज आहे.