मंकीपॉक्सचा धोका वाढला: केंद्र सरकार सतर्क, लस बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी निविदा

नवी दिल्लीः मंकीपॉक्सचा धोका जगभरासह भारतात वाढत आहे, त्यामुळे भारत सरकारही आता सतर्क झाले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून तपासणी किट आणि लस तयार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. कोरोनानंतर (Corona) जगभरात मंकीपॉक्सचा (Monkeypox) धोका वाढताना दिसत आहे. मंकीपॉक्सच्या संसर्ग आतापर्यंत 70 हून अधिक देशांमध्ये थैमान घालत आहे. या संसर्गामुळे जगभरात आतापर्यंत 18 हजारांहून अधिक रुग्णांची संख्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामध्ये भारतात मंकीपॉक्सची 4 रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यातच जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) मंकीपॉक्सबाबत आपत्कालीन इशारा जाहीर करण्यात आला आहे.

मंकीपॉक्सच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही आता सतर्क झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मंकीपॉक्स विषाणूची ओळख पटवण्यासाठी तपासणी कीट आणि त्याच्या प्रतिबंधासाठी लस तयार करण्याची तयारीही सुरू केली गेली आहे. त्यासाठी आता निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

फार्मास्युटिकल कंपन्यांना 10 ऑगस्टपर्यंत वेळ

मंकीपॉक्सचा धोका वाढत असल्याने केंद्र सरकारकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून औषध कंपन्यांना 10 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ फार्मास्युटिकल कंपन्या 10 ऑगस्टपर्यंत एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सादर करू शकणार आहेत.

सीरम इन्स्टिट्यूट डेन्मार्क

मंकीपॉक्सची लस आधीच बाजारात उपलब्ध आहे. डॅनिश कंपनी बव्हेरियन नॉर्डिक या कंपनीकडून त्यावर लस तयार करण्यात आली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया डेन्मार्कमधून या लसीची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. सीरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली आहे. त्यावेळी ते म्हणाले की लसीबाबत एकदा करार पूर्ण झाल्यानंतर देशात लसी आयात करण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागणार आहेत. देशात आतापर्यंत मंकीपॉक्सची केवळ काही प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लसीची मागणी आणि विकासाचे मूल्यांकन करण्यासाठी SII ला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बव्हेरियन नॉर्डिक लस

डॅनिश कंपनी बव्हेरियन नॉर्डिकने आधीच मंकीपॉक्सवर लस तयार केली गेली आहे. ती विविध बाजारपेठांमध्ये जिनिओस, इमवाम्यून किंवा इमवानेक्स या ब्रँड नावाने उपलब्ध आहे. पूनावाला म्हणाले की, माझी टीम सध्या त्या कंपनीशी बोलत आहे. मोठ्या प्रमाणात लसींसाठी, आम्ही योग्य मागणी आणि आवश्यकता यावर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.