Pahalgam Terror Attack : सिंधूचं पाणी रोखल्यानंतर भारताकडून वेगाने Action प्लानवर काम सुरु, पाकिस्तान रडणार
Pahalgam Terror Attack : सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताकडून Action प्लानवर काम सुरु झालय. पाकिस्तानच्या विचारांपलीकडच्या या सगळया गोष्टी आहेत. भारत सरकार काय करणार आहे? ते एकदा जाणून घ्या.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून पाकिस्तान विरोधात सातत्यान कठोर पावलं उचलली जात आहेत. सिंधू जल करार स्थगिती हा सर्वात मोठा निर्णय होता. त्यानंतर आता शेजारच्या देशात स्थिती खराब होत चालली आहे. तणाव वाढत चालला आहे. हा निर्णय भारताच्या हिताचा मानला जातोय. हा पाणी रोखण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर थांबलेल्या जलविद्युत प्रकल्पावर वेगाने काम सुरु होईल. सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणि जल शक्ती मंत्री सीआर पाटिल यांच्या दोन मोठ्या बैठका झाल्या आहेत. या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत एक मोठी बैठक होण्याची शक्यता आहे.
या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषी मंत्रालयाचे मंत्री आणि अधिकारी सुद्धा बैठकीत सहभागी होऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधल्या थांबलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांची (Hydroelectric Projects) माहिती मागितली होती. सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील बंद असलेल्या या जलविद्युत प्रकल्पांना वेगाने चालना देण्याचा प्लान आहे. सिंधू जल करार स्थगित झाल्यामुळे अशा प्रकल्पांना गती देता येईल. असे अनेक प्रकल्प मागच्या चार वर्षांपासून थांबलेले आहेत.
किती प्रकल्पांच्या कामाना गती येणार?
सिंधू जल करारानुसार कुठलाही नवीन प्रोजेक्ट सुरु करण्याआधी पाकिस्तानला सहा महिन्यांची नोटीस देणं आवश्यक होतं. पण आता करार स्थगित केल्याने असं करण्याची आवश्यकता नाही. सोबतच आता डेटा शेअर करण्याची सुद्धा गरज नाही. बदललेल्या परिस्थितीत चेनाब आणि झेलमवर नवीन प्रोजेक्ट बनवणं आणि वूलर तळं पुनर्जीवित करणं शक्य आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कमीत कमी सहा जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामात गती येण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये किती हजार मेगावॅट वीज निर्मिती शक्य?
सावलकोट परियोजना (1,856 मेगावॅट) चिनाब नदीवर बनतेय. जम्मू-कश्मीरच्या रामबन आणि उधमपुर जिल्ह्यात प्रस्तावित पाकल दुल (1,000 मेगावॅट) योजनेसह रतले (850 मेगावॅट), बर्सर (800 मेगावॅट), किरू (624 मेगावॅट) किर्थाई-I और II (कुल 1,320 मेगावॅट) हे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 10 हजार मेगावॅट वीज उत्पादन शक्य आहे.
