Petrol Diesel Price: मोठा झटका! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत चांगलीच वाढ?

मिडल इस्टमध्ये सुरु असलेल्या तणावाचा परिणाम अनेक गोष्टींवर होताना दिसत आहे. त्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती खास करुन जास्त प्रभावित होत असल्याचे चित्र आहे. आता भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत चांगलीच वाढ होणार असल्याचे म्हटले आहे. भारत नोव्हेंबरमध्ये इंधनाच्या किमती वाढवू शकतो असा दावा ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सने केला आहे. त्यांच्या मते, नोव्हेंबर दरम्यान यात थोडी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला महत्त्वाच्या राज्य निवडणुकांसाठी प्रचार तीव्र होण्यापूर्वी पेट्रोलपंपावरील किमती वाढवण्याची मर्यादित संधी मिळेल.

ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ अॅलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद यांनी सांगितले की, पेट्रोलच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता नोव्हेंबर महिन्यात दिसत आहे. ही वाढ तेव्हा होण्याची शक्यता आहे, जेव्हा पुढच्या वर्षी ७ राज्यांत निवडणुका आहेत. त्यापैकी पाच राज्यांत, ज्यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाब यांचा समावेश आहे, मार्च ते मे दरम्यान मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या किमतीतील वाढ राजकीय वळण घेऊ शकते.

महागाई वेगाने वाढू शकते

इकॉनॉमिक्सचे म्हणणे आहे की ही वाढ मे महिन्यात झालेल्या इंधन किमतीतील वाढीच्या अर्ध्याइतकी असू शकते. मे महिन्यात मध्यपूर्वेतील तणावामुळे किरकोळ इंधन किमती वाढल्या होत्या. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या वाढीमुळे किरकोळ महागाई दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ६.२ टक्के आणि २०२७ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. हा दर आरबीआयच्या २ ते ६ टक्के महागाई लक्ष्यपेक्षा जास्त आहे.

महागाईबाबत आरबीआयचा अंदाज

या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या मौद्रिक धोरणाच्या आढावा बैठकीत आरबीआयने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी महागाई ६ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, जो जानेवारी-मार्चमध्ये घसरून ५.७ टक्के होईल. ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सला अपेक्षा आहे की पुढच्या वर्षी किमतींवर दबाव वाढेल आणि मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी महागाई ५.४ टक्के राहील, तर आरबीआयचा अंदाज ५.२ टक्के आहे.

आरबीआयला रेपो रेट वाढवावा लागू शकतो

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, जर अधिकारी नोव्हेंबरमध्ये इंधनाच्या किमतीत वाढ जाहीर करत नसतील, तर ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सचे महागाई अंदाज आगामी तिमाहीत १० ते ३० बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकतात. तरीही महागाई उच्च राहील. त्यामुळे आरबीआयला ऑक्टोबरमधील पाव पॉइंट वाढीनंतर डिसेंबर आणि फेब्रुवारीच्या धोरण बैठकांमध्ये व्याजदरांमध्ये २५ ते ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ करावी लागू शकते.

हरमन प्रसाद म्हणाल्या की, चलन बाजारात आरबीआयच्या अलीकडील उपाययोजनांमुळे रुपयातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यास मदत मिळेल. मात्र, तेलाच्या उच्च किमती आणि सततच्या बाह्य निधीच्या दबावामुळे केवळ हस्तक्षेपाने चलनाची शाश्वत स्थिरता सुनिश्चित होण्याची शक्यता कमी आहे.