पंतप्रधान मोदींच्या सूरक्षेतील चूक प्रकरणाला नवं वळण मिळणार? ‘या’ संघटनेनं स्वीकारली जबाबदारी!
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 पेक्षा अधिक वकिलांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरुन फोन करण्यात आल्याचं समोर आलंय. हे फोन कॉल्स पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे. शीख फॉर जस्टिस या संघटनेनं फोनवरुन पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा भंग केल्याची जबाबदारी घेतलीय.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पंजाब दौऱ्यावर (Punjab Visit) असताना त्यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली होती. त्यानंतर पंजाब सरकार आणि भाजप नेत्यांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले. मात्र, आता या प्रकरणाला नवं वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 पेक्षा अधिक वकिलांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरुन फोन करण्यात आल्याचं समोर आलंय. हे फोन कॉल्स पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे. शीख फॉर जस्टिस (SFJ) या संघटनेनं फोनवरुन पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा भंग केल्याची जबाबदारी घेतलीय.
या प्रकरणात एक फोन कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल होत आहे. यात इंग्लंडच्या नंबरवरुन आलेल्या ऑटोमेटेड फोन कॉलच्या माध्यमातून वकिलांना धमकी देण्यात आल्याचं ऐकायला मिळतं. यात ‘शेतकरी आणि पंजाबच्या शीखांविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मदत करु नये. शीख दंगली आणि हत्याकांडात एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही हे तुमच्या आठवणीत राहिले पाहिजे’, अशा शब्दात धमकी देण्यात आल्याचं ऐकायला मिळतं.
माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या फिरोजपूर दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेसंदर्भात त्रुटी आढळल्याचं प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला त्यांची चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीत चंदीगड डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल, पंजाबचे एडीजीपी यांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पंजाब सरकारकडून डीजीपींची बदली, एसपींचं निलंबन
यापूर्वी शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर जनरल यांना ताब्यात घेण्यास सांगितले होते. तसंच दौऱ्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकार यांच्या चौकशी समित्यांना सोमवारपर्यंत काम थांबवायला सांगितलं होतं. दरम्यान, पंजाब सरकारने हे सगळं प्रकरण गंभीरतेने घेत पंजाबच्या डीजीपींची बदली केली. तसंच फिरोजपूरच्या एसपींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पंजाब सरकारने यासंदर्भात गुन्हाही दाखल केला आहे.
इतर बातम्या :