आता खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण, या सरकारने आणलं हे विधेयक
कर्नाटक सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण दिले जाणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिकांना मोठा फायदा होणार आहे. पण या निर्णयामुळे उद्योजकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. त्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
कर्नाटकात स्थानिक लोकांना म्हणजेच कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांना खाजगी क्षेत्रात C आणि D श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने कन्नड लोकांना खाजगी क्षेत्रातील गट क आणि ड पदांमध्ये 100 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिलीये. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हे सरकार कन्नड समर्थक आहे. त्यामुळे कन्नड लोकांच्या हिताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे. सरकारची इच्छा आहे की नोकऱ्यांपासून कन्नड लोकं वंचित राहू नयेत.
गुरुवारी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. त्याआधी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारच्या या विधेयकात म्हटले आहे की, आता राज्यात काम करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना त्यांच्या भरतीमध्ये स्थानिक लोकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यानुसार
गट क आणि गट ड च्या नोकऱ्यांमध्ये 100% आरक्षण लागू असेल. म्हणजे यामध्ये फक्त कन्नड लोकांनाच नोकरी द्यावी लागणार आहे.
व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 50% आरक्षण असेल. म्हणजे या पदांवर निम्मे लोकं हे कन्नड लोकं असतील.
व्यवस्थापनेतर नोकऱ्यांमध्ये 75% आरक्षण असेल. याचा अर्थ तीन चतुर्थांश कन्नड उमेदवारांना व्यवस्थापनेतर भरतीमध्ये घेतले जाईल.
C आणि D श्रेणीमध्ये कोणत्या नोकऱ्या येतात?
ग्रुप डी श्रेणीमध्ये ड्रायव्हर, शिपाई, क्लीनर, गार्डनर्स, गार्ड आणि स्वयंपाकी अशा नोकऱ्यांचा समावेश होतो. तर गट C मध्ये पर्यवेक्षक, लिपिक सहाय्यक, लघुलेखक, कर सहाय्यक, हेड क्लर्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टोअर कीपर, कॅशियर यासारख्या नोकऱ्यांचा समावेश होतो.
स्थानिकांची व्याख्या काय असेल
कर्नाटकात जन्मलेल्या, किंवा 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य केलेला तसेच त्यांना कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येत असेल तर या विधेयकात स्थानिक अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. जर उमेदवारांकडे कन्नड भाषेतील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना ‘नोडल एजन्सी’द्वारे आयोजित कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. तर पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर कंपन्यांनी सरकार किंवा त्याच्या एजन्सींच्या सक्रिय सहकार्याने तीन वर्षांच्या आत त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत.
उद्योगपतींनी व्यक्त केली चिंता
काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर खासगी क्षेत्रातील बड्या उद्योजकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल कामगारांची समस्या भेडसावू शकते, असे त्यांचे मत आहे. कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकं कॉल सेंटर्स, बीपीओ आणि स्टार्ट अप्सच्या क्षेत्रात काम करतात.
