दिल्लीत मोठ्या हालचाली, पवारांचे ८ खासदार PM मोदींना भेटणार; नेमकी काय चर्चा होणार?
दिल्लीत आज शरद पवारांचे खासदार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार आहेत. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवशेनाचा आज शेवटचा आठवडा असणार आहे. अधिवेशनच्या शेवटच्या आठवड्यात महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी आज संसेदत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहेत. संसदेत डिलीमिटेशन विधेयक देखील नव्याने सादर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दिल्लील सत्ताधारी खासदारांनंतर आता शरद पवारांचे खासदार देखील पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहेत. ही भेट आज सोमवारी अकरा वाजताच्या सुमारास होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
संसदेत डिलीमिटेशन विधेयक सादर होणार असल्याने साऱ्यांचं लक्ष या घडामोडींकडे लागलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भेट देशाच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीच पत्रकार परिषद घेत या भेटीविषयी माहिती दिली आहे. तर रोहित पवार यांनीही या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली. शरद पवारांचे खासदार हे डिलीमिटेशनच्या विरोधातच मतदान करतील, असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. या भेटीत खासदारांच्या मतदारसंघातील रखडलेले विकासकामे आणि लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
शरद पवारांच्या खासदारांची यादी
सुप्रिया सुळे – बारामती
डॉ. अमोल कोल्हे – शिरूर
अमर काळे – वर्धा
निलेश लंके – अहमदनगर
बाळ्यामामा म्हात्रे (सुरेश म्हात्रे) – भिवंडी
धैर्यशील मोहिते पाटील – माढा
भास्कर भगरे – दिंडोरी
बजरंग सोनावणे – बीड
लोकसभेत दोन विधेयके करणार सादर
दिल्लीतील संसदेत पावसाळी अधिवेशनच्या शेवटच्या आठवड्यातही गदरोळ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत येणे टाळले आहे. या गैरहजेरीवरून विरोधकांनी संसदेत रान पेटवलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज गदारोळामुळे तहकूब होत आहे. त्यात या शेवटच्या आठवड्यात लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयक सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. यात केरळ राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्याची तरतूद करणारे विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले जाणार आहे, या दोन्ही विधेयकांकडेही सर्वांचं विशेष लक्ष असणार आहे.