Sonam Wangchuk : ‘त्यापेक्षा काही कमी मंजूर नाही’, ज्यांच्यामुळे देशातलं वातावरण बदललं त्या सोनम वांगचूक यांचा पुन्हा केंद्र सरकारला इशारा
Sonam Wangchuk : काही दिवसांपूर्वी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सोनम वांगचूक आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या उपोषणामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघालं. अजूनही देशभरात सुरु असलेल्या आंदोलनांची धग कायम आहे.
सामाजिक प्रश्नांसाठी आवाज उठवणारे सोनम वांगचूक यांनी केंद्र सरकारवर लडाखकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. मे महिन्यात सहमती झालेल्या मुद्यांपासून सरकार मागे हटत आहे असही ते म्हणाले. 22 ऑक्टोंबरला बैठक होणार नसल्याने लडाखच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे असंही सोनम वांगचूक यांनी सांगितलं. या बैठकीसाठी ते लडाखवरुन दिल्लीला आलेले. दिल्लीत मीडियाशी बोलताना वांगचूक म्हणाले की, “15 ऑक्टोंबरला लेहमध्ये बैठक झालेली. त्यानंतर लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि करगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या (केडीए) प्रतिनिधींनी 22 ऑक्टोंबरला होणाऱ्या बैठकीची तयारी केली होती” “15 ऑक्टोंबरला लेहमध्ये झालेल्या बैठकीत संघटनांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आपला मसुदा सोपवलेला. मंत्रालयाकडून प्रस्तावित मसुदा मिळालेला. दोन्ही मसुद्यांची तुलना केल्यानंतर मतभेदांवर पुढच्या बैठकीत चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती” असं वांगचूक म्हणालेले.
22 मे रोजी झालेल्या बैठकीनंतर लडाखमध्ये लोकशाही व्यवस्था निर्माण होईल अशी अपेक्षा निर्माण झालेली असं वांगचूक म्हणाले. प्रतिनिधींनी सुरुवातीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मागितलेला. पण त्यासाठी लडाखकडे पुरेशी संसाधन नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश आणि संवैधानिक सुरक्षा उपायाचा प्रस्ताव ठेवला. विधानसभा आणि संवैधानिक सुरक्षा देणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशापेक्षा काही कमी मंजूर नाही हे वांगचूक यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
वांगचूक यांच्या संस्थेला जमीन नाकारली
“चीनला लागून असलेली सीमा, लडाखची रणनितीक स्थिती लक्षात घेता लोकशाही अधिकार महत्वाचे आहेत” असं वांगचूक म्हणाले. “चीन लडाखला आपला भाग मानतो. पण आम्ही त्यांचा निषेध करतो. आपल्या हट्टासाठी सीमा कमकुवत करु नका” असं वांगचूक म्हणाले. सोनम वांगचूक यांच्या संस्थेला भूखंड मंजूर करण्यात आलेला. पण हा निर्णय रद्द करण्याचं लडाखच्या प्रशासनाने समर्थन केलं. कायदेशीर गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रशासनाने म्हटलं की, फ्यांग थांगमध्ये 1,076 कनाल आणि एका मरला भूखंडाचं 40 वर्षांसाठी केलेलं आवंटन 5 मे 2019 रोजी कायदेशीर तरतूदी अंतर्गत रद्द करण्यात आलं आहे.
