अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करू नका; सुप्रीम कोर्टाचे पालिकेला आदेश; सोनू सूदला दिलासा!

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या अभिनेता सोनू सूदला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. (Sonu Sood gets relief from SC in 'illegal' construction case)

सोनू सूद

भीमराव गवळी | Updated on: Feb 05, 2021 | 1:40 PM

नवी दिल्ली: अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या अभिनेता सोनू सूदला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सोनू सूदवर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला दिले आहेत. कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर सोनूनेही याचिका मागे घेऊन पालिकेकडेच जाऊन हा वाद सोडवणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी हा चांगला निर्णय असल्याचं म्हणत सोनूचं कौतुक केलं आहे. (Sonu Sood gets relief from SC in ‘illegal’ construction case)

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायामूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाकडे सोनू सूदच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सोनूच्या जुहू येथील निवासस्थानी अनाधिकृत बांधकाम झाल्याप्रकरणी पालिकेने त्याला नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात सोनूने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोनूला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे सोनू पुन्हा पालिकेकडे जाणार असून अनधिकृत बांधकामप्रकरणी तोडगा काढणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

सोनू विरोधात मुंबई महापालिकेने जुहू पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आहे. जुहू येथील सहा मजली निवासी इमारत आवश्यक परवानग्या न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतर केल्याप्रकरणी बीएमसीने अभिनेता सोनू सूदविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई महापालिकेने जुहू पोलिसांकडे तक्रार करुन सोनू विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत सूदने केलेल्या अनियमित भरती, बदल आणि उपयोगकर्त्याच्या बदल्याची नोंद घेण्यासंदर्भात जुहू पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. पालिकेने सोनू सूद विरोधात 4 जानेवारील तक्रार दाखल केली आहे. सहा मजली इमारत परवानगी न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतरित केल्याची पालिकेची तक्रार आहे. सोनू सूदला याबाबत नोटीस देऊन सुद्धा बांधकाम सुरूच ठेवले त्यामुळे पालिकेने पोलिसात तक्रार केलीय. जुहू येथील एबी नायर रोडवरील शक्ती सागर बिल्डींगचे रुपांतर आवश्यक त्या परवानग्या न घेता रुपातंर केल्यामुळे पालिकेने पोलीस ठाण्यात सूद विरोधात तक्रार केली आहे.

उच्च न्यायालयाचा झटका

यापूर्वी अवैध बांधकाम प्रकरणात सोनू सूदला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला आहे. न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं सोनू सूद यांनी याचिका फेटाळून लावली होती. सोनूच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील इमारतीच्या बांधकामात नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं महापालिकेच्या निदर्शनास आलं. त्यावर मुंबई महापालिकेकडून रहिवासी इमारतीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असल्यामुळे नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटीसशी संबंधित शर्थींचं पालन करण्यासाठी सोनू सूदच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे 10 दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने कायदा हा मेहनती लोकांनाच मदत करतो, असं सांगत याचिका फेटाळून लावली होती.

मुंबई महापालिकेकडे जाण्याचा सल्ला

मुंबई महापालिकेला कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यापासून रोखलं जावं. त्याचबरोबर महापालिकेनं पाठवलेल्या नोटीसमधील अटीशर्थींचं पालन करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी त्याच्या वकिलांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने सोनूला मुंबई महापालिकेकडे जाण्याचा सल्ला दिला होता. या प्रकरणात उच्च न्यायालय कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही, असं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता सोनूनेच पालिकेकडे जाणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. (Sonu Sood gets relief from SC in ‘illegal’ construction case)