वक्फ कायद्याचा सुनावणीचा दिवस, सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार?
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या उत्तरात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत उत्तर दिले आहे. त्या उत्तरात केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे.
वक्फ संशोधन विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी 5 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी 17 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 7 दिवसांत उत्तर देण्याचा आदेश दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करत सर्व याचिका फेटळण्याची मागणी केली होती.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात वक्फ संशोधन विधेयकाबाबत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे रोजी निवृत्त होत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. केंद्र सरकारने 1,300 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.
वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज दुपारी 2 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. मागील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला कायद्यातील काही तरतुदी लागू न करण्याच आश्वासन दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात असाही दावा करण्यात आला आहे की, 2013 मध्ये या कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर वक्फ जमिनीत 20 लाख एकरची वाढ झाली आहे. खाजगी आणि सरकारी मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी वक्फ तरतुदींचा गैरवापर केल्याचे आरोपही करण्यात आला आहे. वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आणि 2013 च्या दुरुस्तीनंतर वक्फ क्षेत्रात 116 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे हे धक्कादायक असल्याचे म्हटले.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या उत्तरात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत उत्तर दिले आहे. त्या उत्तरात केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. सरकारचा दावा चुकीचा असून प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने केली.
