फक्त 30 दिवसांची मुदत, अन्यथा मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांनाही सोडावं लागणार पद; अमित शाह असं का म्हणाले?

amit shah

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतंच लोकसभेत संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक 2025 तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2025 मांडले. आता यातील 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात नमूद करण्यात आलेल्या काही गोष्टींबद्दल अमित शाह यांनी थेट भाष्य केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडले आहे. ज्यानुसार गंभीर गुन्हे दाखल झालेल्या कोणत्याही नेत्याला आपले पद सोडावे लागेल. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसारख्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींनाही हा नियम लागू असेल, असे अमित शाह यांनी नुकतंच स्पष्ट केले. ते एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.

तुरुंगात बसून सरकार चालवण्याची पद्धत आता सुरू झाली

“या विधेयकातील नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या नेत्याला अटक झाली तर त्याला ३० दिवसांच्या आत जामीन मिळवावा लागेल. जर त्याला या वेळेत जामीन मिळाला नाही, तर त्याला लगेचच त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल. पण, जर त्याला जामीन मिळाला तर तो परत आपल्या कामावर येऊ शकेल. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक मोठे नेते तुरुंगात गेले, पण त्यांनी आधी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तुरुंगात बसून सरकार चालवण्याची ही पद्धत आता सुरू झाली आहे, आणि ती बंद झाली पाहिजे”, असे अमित शाह म्हणाले.

यामुळे सत्तेचा गैरवापर थांबेल

या विधेयकाची एक खास गोष्ट म्हणजे हे विधेयक फक्त विरोधी पक्षांसाठी नाही, तर सत्ताधारी पक्षासाठीही आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हा आदेश पंतप्रधानपदासाठीही लागू करावा, असे सुचवले आहे. याचा अर्थ, जर पंतप्रधानही तुरुंगात गेले तर त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागेल. यामुळे हे स्पष्ट होते की, हा आदेश सर्वांसाठी समान आहे. या नव्या आदेशामुळे लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढेल. कोणत्याही नेत्याला खोटे आरोप लावून त्रास देण्याचा उद्देश नाही. फक्त गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींनाच त्यांच्या पदावरून दूर केले जाईल. यामुळे सत्तेचा गैरवापर थांबेल आणि देशाची प्रतिष्ठा टिकून राहील, असेही अमित शाहांनी स्पष्ट केले.