क्रेडिट कार्ड धारकाचा मृत्यू झाला तर बँक कोणाकडून पैसे वसूल करते? वसुलीचे नियम काय सांगतात?
क्रेडिट कार्ड धारकाच्या निधनानंतर थकीत कर्जाची जबाबदारी कोणाची असते? बँक वारसदारांकडून पैसे वसूल करू शकते का? आरबीआय (RBI) चे नियम आणि कायदेशीर तरतुदींबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात वाचा.
आजच्या डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड ही चैनीची वस्तू न राहता गरज बनली आहे. ऑनलाइन शॉपिंग असो किंवा अचानक उद्भवलेला एखादा वैद्यकीय खर्च, खिशात पैसे नसताना क्रेडिट कार्ड आपल्याला खूप मोठा आधार देते. यामुळेच आज मध्यमवर्गीय कुटुंबातही एकापेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड्स पाहायला मिळतात.
मात्र एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. जर क्रेडिट कार्डधारकाचा अचानक मृत्यू झाला, तर त्याने वापरलेल्या पैशांची परतफेड कोण करत? हे कर्ज वारसदारांच्या किंवा कुटुंबाच्या गळ्यात पडते का? याबद्दल आज आपण जाणून घेऊया.
बँकिंग कायदे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, क्रेडिट कार्ड हे असुरक्षित कर्ज (Unsecured Loan) या श्रेणीत येते. गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जासाठी जसे घर किंवा गाडी तारण ठेवली जाते, तसे क्रेडिट कार्डसाठी काहीही तारण नसते. त्यामुळे या कर्जाची वसुली करण्याची कायदेशीर जबाबदारी केवळ आणि केवळ मूळ कार्डधारकाची असते.
कार्डधारकाच्या निधनानंतर बँक थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलू शकते. जर मृत व्यक्तीच्या नावावर बँकेत मुदत ठेव (FD), बचत खात्यात रक्कम, विमा पॉलिसी किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्ता असेल, तर बँक कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यातून आपली थकबाकी वसूल करू शकते.
जोपर्यंत वारसदार त्या क्रेडिट कार्डचे सह-अर्जदार (Co-applicant) नाहीत, तोपर्यंत बँक त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करू शकत नाही. कायद्यानुसार, मृत व्यक्तीच्या पती/पत्नीला, मुलांना किंवा पालकांना हे कर्ज फेडण्यासाठी बँक कायदेशीररित्या सक्ती करू शकत नाही.
जर मृत व्यक्तीच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसेल, तर बँक ती रक्कम वसूल करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, बँक ती थकबाकी अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून घोषित करते आणि कर्ज माफ केले जाते.
अनेकदा बँकांचे रिकव्हरी एजंट मृताच्या नातेवाईकांना त्रास देतात किंवा दबाव टाकतात. मात्र, RBI ची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत कडक आहेत. एजंट कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देऊ शकत नाहीत.
अपमानस्पद भाषा किंवा धमकावण्याचा प्रकार केल्यास संबंधित बँकेवर कारवाई होऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांनी कर्ज करारावर सही केलेली नसेल, तर त्यांच्याकडून वसुली करणे बेकायदेशीर ठरते.
