Marathi News Photo gallery Pension Rules update pensioner families Parents of government employees will now have to provide annual proof information mandatory every year
Pension Rules: पेन्शनर्स कुटुंबासाठी मोठी अपडेट! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांना आता दरवर्षी द्यावी लागेल ही माहिती
Pension Rules Update : केंद्र सरकारने सेवा निवृत्तीधारकाच्या कुटुंबासाठी एक नियम लागू केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आई-वडिलांना या नियमाची पूर्तता करावी लागणार आहे. काय आहे ती अपडेट, जाणून घ्या.
Pensioners Familiy Rules : केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. ज्यांच्या मुलगा, मुलगी सरकारी कर्मचारी होते आणि त्यांचा मृत्यूनंतर कुटुंबाला पेन्शन मिळत असेल तर त्यांना आता दरवर्षी या नियमाचे पालन करावे लागले.
1 / 8
या कुटुंबातील सदस्यांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करावे लागले. तसे न केल्यास त्यांना वाढीव दराने पेन्शन देण्यात येणार नाही. याविषयीचा आदेश पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) दिला आहे. हा नियम दरवर्षी पाळावा लागणार आहे.
2 / 8
DoPPW च्या नवीन आदेशानुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा अविवाहित असताना अथवा विधूर, विधवा म्हणून कोणत्याही अपत्याशिवाय मृत्यू झाला असेल तर आणि त्याची पेन्शन ही पालकांना, आई-वडिलांना मिळत असेल तर हा नियम लागू होतो.
3 / 8
दोन्ही पालक जिवंत असतील तर पेन्शनची रक्कम ही अंतिम पगाराच्या 75 टक्के इतकी असेल आणि आई आणि वडील यापैकी एकच जण जिवंत असेल तर पेन्शनची रक्कम 60 टक्के असेल.
4 / 8
यापूर्वी आई-वडिलांना, पालकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची कोणतीही अट घातलेली नव्हती. याविषयीचा नियम अथवा तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. यापूर्वी आई-वडिलांपैकी कुणाचाही मृत्यू झाला तरी वाढीव पेन्शन कधी कमी झाली नाही. वाढीव पेन्शनची रक्कम मिळत होती. पण यावेळी DoPPW ने नियमात मोठा बदल केला आहे.
5 / 8
या गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की आतापासून, चुकीच्या पेमेंट्सना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि पेन्शन सिस्टममध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी, दोन्ही पालकांना दरवर्षी स्वतंत्र जीवन प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
6 / 8
7 / 8
सरकारी नियमांनुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या पश्चात पती किंवा मुले नसतील तर पालकांना कुटुंब पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे.
