लग्नाचं खोटं वचन देऊन बॉयफ्रेंड गायब झालाय, मग शिकवा चांगलाच धडा; जेलवारी पक्की
लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून लैंगिक संबंध ठेवणे आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार गंभीर गुन्हा आहे. यामध्ये १० वर्षांपर्यंत जेल आणि दंडाची तरतूद असून कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
अलीकडच्या काळात लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून महिलांची फसवणूक करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये आता कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे.
नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS), लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा आता गंभीर दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. याप्रकरणी दोषीला थेट १० वर्षांपर्यंत कोठडीची हवा खावी लागू शकते.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ (BNS Section 69) अंतर्गत या गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले असेल, आपली खरी ओळख लपवून फसवणूक केली असेल, नोकरी किंवा पदोन्नतीचे प्रलोभन दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले असतील, तर अशा व्यक्तीवर या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो.
या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. जर पीडित मुलगी १८ वर्षांखालील असेल, तर आरोपीवर 'पॉक्सो' (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते.
नुकत्याच कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार, एका २३ वर्षीय तरुणाने एका १२ वर्षीय मुलीशी लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात आरोपीला कोणताही दिलासा मिळत नाही आणि शिक्षा अधिक कठोर असते.
कायद्यानुसार, केवळ तक्रार केली म्हणून कुणालाही शिक्षा होत नाही. न्यायालयात हे सिद्ध करावे लागते की आरोपीचा मूळ हेतू लग्नाचा नव्हताच, तर केवळ शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी त्याने खोटे वचन दिले होते. पुराव्यांच्या आधारे आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतरच न्यायालय आपला अंतिम निकाल देते.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पीडित महिलेला मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे पीडितेला वकील आणि कायदेशीर सल्ला दिला जातो. तसेच, गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी किंवा नंतरही, पीडितेच्या मानसिक आणि शारीरिक पुनर्वसनासाठी न्यायालय सरकारकडून आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे आदेश देऊ शकते.
(टीप: सदर माहिती कायदेशीर जनजागृतीसाठी आहे. कोणत्याही कायदेशीर मदतीसाठी अधिकृत वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
