सरकारचा मोठा निर्णय, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार, वाचा सविस्तर
शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठनेनुसार पदोन्नती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला.
मुंबई : राज्य शासनाच्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठनेनुसार पदोन्नती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती उर्जा मंत्री तथा उपसमितीचे सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. (Backward class employees will get promotion over Service seniority)
उपसमितीने घेतलेल्या या निर्णयाने 45 हजार मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीची मार्ग आता जवळपास मोकळा झाला आहे, असं उपसमितीचे सदस्य डॉ. राऊत यांनी सांगितले. उसमितीच्या या निर्णयाने मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत डिसेंबर 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उसमितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणारे 29 डिसें. 2017 चे परिपत्रक रद्द करावे तसंच 3 वर्षांपासून रखडलेल्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग खुला करावा अशी मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी केली होती.
डॉ. राऊत यांनी केलेल्या मागण्या उपसमितीने मान्य केल्या. बुधवारी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मागण्या मान्य झाल्याची माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली.
मागील भाजप सरकारच्या काळात मगासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये खोडा घालण्याचं काम अनेकांनी केलं. तत्कालिन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीयांवर अन्याय केल्याचा आरोप डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.
(Backward class employees will get promotion over Service seniority)
हे ही वाचा
सरकारला अंधारात ठेवून MPSC ची न्यायालयात याचिका, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भडकले
