सरकारला अंधारात ठेवून MPSC ची न्यायालयात याचिका, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भडकले

मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची नाराजी दिसून आली तसंच त्यांनी आपली नाराजी बैठकीत उघडउघड बोलून दाखवली. (Thackeray Government Upset Over petition by MPSC In Court)

ही याचिका मराठा कोट्याबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करते. सरकारचा सल्ला न घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर मंत्र्यांनी आपला संताप व्यक्त केल्याची माहिती आहे.

बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत SEBC पदांवरुन राज्य लोकसेवा आयोग विरुद्ध ठाकरे यांच्यातील संघर्षाचे जोरदार पडसाद उमटलेले पाहायला मिळाले. दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींविरूद्ध कडक कारवाई करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

संवेदनशील विषयांवर महाविकास आघाडी सरकारला अधिकारी घेरण्याचा प्रयत्न करतायत, असा संशय व्यक्त करत या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश सरकारच्या वतीने देण्यात आल्याचं  सूत्रांनी सांगितलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय…?

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2019 ला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या अगोदरच्या मराठा आरक्षणाच्या लाभावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देतावेळी नमूद केलं होतं. मात्र त्यानंतर एमपीएससीच्या काही जागांचे निकाल जाहीर होऊनही सरकारकडून नियुक्त्या देणे बाकी होतं. संबंधित नियुक्त्या कोरोनामुळे रखडल्या होत्या.

आता कोरोना सरल्यावर आमच्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यावी, अशा प्रकारची याचिका संबंधित विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसंच सरकारही त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. मात्र आता एमपीएससीने अशी याचिका कोर्टात दाखल केलीये ज्यात हा निकाल रिवाईज करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी या निकालातून मराठा आरक्षणाचा लाभ वगळण्याची परवानगी एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे.

MPSC ने दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलंय…?

एमपीएससीने दाखल केलेल्या याचिकेत निकाल रिवाईज करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी या निकालाला मराठा आरक्षण लाभ वगळण्याची परवानगी एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच कोर्टात दाखल झाली होती. बुधवारी जेव्हा हा प्रकार समोर आला तेव्हा यासंबंधीची कोणतीही माहिती आपल्याला माहिती नाही, असं सरकारने दाखवलं आणि तिथून पुढे त्यांची धावाधाव सुरु झाली.

(Thackeray Government Upset Over petition by MPSC In Court)

हे ही वाचा :

‘EWS आरक्षण म्हणजे मराठा आरक्षण खटल्याचा खून’

अनेक वर्षे सत्ता, तरी मराठा आरक्षण देता आलं नाही; पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल

“राज्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवलं नाही, सरकारकडून जनतेचा अपेक्षाभंग”

मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय नाही, समाजाचं नुकसान होऊ नये हीच प्रमाणिक भावना : अशोक चव्हाण