‘EWS आरक्षण म्हणजे मराठा आरक्षण खटल्याचा खून’

मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण देऊन केवळ स्वत:ची सोय पाहिली आहे. हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्याचा (Maratha Reservation) खून असल्याची जळजळीत टीका मराठा समाजाचे नेते राजेंद्र कोंढरे यांनी केली. (EWS scholarship for Maratha students)

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत EWS प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना राजेंद्र कोंढरे यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. मराठा समाजाला EWS प्रवर्गातंर्गत आरक्षण नको, ही बाब आम्ही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि राज्य सरकारसमोर स्पष्ट केली होती. मात्र, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी हा निर्णय घेतला. ही मराठा आरक्षणावर सरळसरळ झालेली गेम आहे, असा संताप राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला EWS प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देता येणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. मराठा समाज एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला पात्र असताना आमचा समावेश ओबीसींमध्ये करायचा सोडून सरकारने EWS प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे, असे कोंढरे यांनी म्हटले.

सरकारची आकडेवारी चुकीची

सरकारने दिलेली आकडेवारी चुकीची आहे. त्यामुळे मराठा समाजात गोंधळ निर्माण होऊन EWC आरक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. 90 टक्के महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थीसंख्या नसल्याने EWC अंतर्गत आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळतो. केवळ मेट्रो शहरांमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपुरता प्रवेशाचा प्रश्न उद्भवतो, असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या बाजूने आहात की विरोधात; मेटेंचं काँग्रेसला भूमिका स्पष्ट करण्याचं आवाहन

मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) स्थगिती मिळाल्यामुळे एरवी राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागणारे शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी आता आपला मोर्चा काँग्रेसकडे वळवला आहे. तुम्ही मराठा समाजाच्या बाजूने आहे की विरोधात, हे काँग्रेसने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या:

अनेक वर्षे सत्ता, तरी मराठा आरक्षण देता आलं नाही; पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल

“राज्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवलं नाही, सरकारकडून जनतेचा अपेक्षाभंग”

मराठा आरक्षण हा राजकीय विषय नाही, समाजाचं नुकसान होऊ नये हीच प्रमाणिक भावना : अशोक चव्हाण

(EWS scholarship for Maratha students)