
मुंबई: पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज दोन दिवस ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. त्या पार्श्वभूमीवर आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत जोरदार टीका केलीय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारनं 16 महिन्यात प्रसिद्धीवर 155 कोटी खर्च केला असल्याचं सांगितलं आहे. याबाबत विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस यांनी काम बंद तर प्रसिद्धी कसली करताय, करोडो रुपयांचा खर्च कशासाठी, असा सवाल सरकारला विचारला. (Devendra Fadnavis slam MVA Government over 155 crore expenditure on publicity)
कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन संपवलं जातं. कोरोना असूनही इतर कारणं आहे. जे मुद्दे मांडू दिले जाणार नाहीत ते जनतेच्या फोरमवर जाऊन मांडू, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिलाय. राज्य सरकारनं अधिवेशनापासून पळ काढलेला आहे. हे सरकार अधिवेशनाला तोंड देऊ शकत नाही, अशा शब्दात फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकरी अडचणीत आहेत. दुधाच्या दराचा प्रश्न आहे. दूध दर 15 रुपयांवर गेलेला आहे. सोयाबीन, आंबा कापूस या पिकांचे प्रश्न आहेत. राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ थांबलेला आहे, त्यावर चर्चा थांबलेली आहे. धानाचा प्रश्न गंभीर आहे. अधिवेशनात आम्हाला टेक्निकली बोलू दिलं जाणार नाही, असं दिसतंय. राज्यातील अनेक प्रश्न आहेत. ते माडांयचं कुठं हा प्रश्न आहे. लोकशाहीला कुलूप लावल्यानं लोकशाही थांबेल असं जर कुणाला वाटेल तर तसं होणार नाही. प्रश्न रस्त्यावर मांडू, माध्यमांसमोर मांडू, सभागृहात मांडू, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले
लोकशाहीला कुलुप ठोकण्याचं काम केलं गेलं आहे. लोकशाहीच्या सगळ्या प्रथा, परंपरा, पांयडे पायदळी तुडवून उद्याचं काही बिल मांडण्यात येणार आहेत. तर, परवा पुरवण्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या संदर्भात पुरवणी मागण्यांमध्ये उल्लेख नसेल तर त्यावर बोलता येणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
संबंधित बातम्या
फडणवीसांनी माझं ‘ते’ मत ऐकलं असतं तर आज मुख्यमंत्री असते, आठवले बोलता बोलता बरंच बोलून गेले!
MPSCला स्वायत्तता दिली म्हणजे स्वैराचार नव्हे, देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात
(Devendra Fadnavis slam MVA Government over 155 crore expenditure on publicity)