
नवी दिल्लीः केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election commission) शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर शिंदे गट आक्रमक झाला आहे. विधीमंडळातील शिवसेना कार्यालयाचा ताबा आज शिंदे गटाने घेतला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी आज इतर आमदारांसोबत या कार्यलायात प्रवेश केला. तसेच आता शिवालय हे कार्यालयही ताब्यात घेण्याची शिंदे गटाची तयारी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय शिवसेना पक्षाशी संबंधित राज्यभरातील सर्व मालमत्ता तसेच पक्षाच्या निधीसाठी लागू होणार असल्याने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांची धाकधुक वाढली आहे. ही मालमत्ता आणि कोट्यवधींच्या घरात असलेले फिक्स डिपॉझिट आता शिंदेंच्या शिवसेनेचे होणार, ही भीती दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा फटका उद्धव ठाकरेंना बसणार हे नक्की आहे. शिवसेना पक्षाचा फंड वापरण्याचीही परवानगी एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षाकडे तब्बल 148 कोटी रुपयांची FD आमि 186 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. नाव आणि पक्ष चिन्ह सह मालमत्ता आणि डिपॉझिट रक्कम वापरण्यासही निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.
विधीमंडळातील शिवसेना कार्यालय ताब्यात घेतल्यानंतर आमदार संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘ आमची लढाई ही पक्षासाठी आहे. मालमत्ता बळकावण्यासाठी नाही. पक्षाचं चिन्ह नाव, महत्त्वाचं होतं. त्यासाठीची ही लढाई होती. त्या निर्णयानुसारच आम्ही पक्ष कार्यालयात जाऊन बैठक घेतली. शिवसेना भवनावर आम्ही अधिकार सांगणार नाहीत. आम्ही जेव्हा शिवसेना भवनावरून आम्ही जेव्हा जाणार, ते ताब्यात घेणार. शिवसेनेच्या राज्यभरातील शाखा शिंदे गट घेणार का… यावर शिरसाट म्हणाले, ज्या ट्रस्टच्या शाखा आहेत, त्या त्यांच्याच राहतील. ज्या शाखा शिंदे आमदारांनी उघडल्या आहेत, त्या शिंदे गटातील आमदारांच्याच राहणार आहेत.
निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का दिला असला तरी ठाकरे गटाने आता शेवटची आरपारची लढाई सुरु केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. तसेच सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाचा निकाल स्थगित करावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे. उद्या मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षावरील सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. यावेळी ठाकरे गटाने आज दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.