थेट प्रायव्हेट पार्टवर ठोसा, तोंडावर चप्पल फेकली; 16 नगरसेवकांसह कार्यकर्त्यांवर FIR दाखल, मोठी खळबळ
एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात 16 नगरसेवकांविरोध तक्रार दाखल केली आहे. आता नेमकं प्रकरण काय आहे? चला जाणून घेऊया...
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ही कायमच चर्चेचा विषय ठरत असते. आता येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत प्रेक्षक गॅलरीतून मोबाईलने चित्रीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून तीव्र वाद निर्माण झाला. या वादात पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर धक्काबुक्की, मारहाण व शिवीगाळ झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या घटनेला आता कायदेशीर वळण मिळाले असून सामाजिक कार्यकर्ते करण तानाजी पवार यांच्या तक्रारीवरून १६ नगरसेवकांसह भाजप कार्यकर्ता प्रितेश शाह यांच्याविरुद्ध भाईंदर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, महासभेदरम्यान त्यांना आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की, मारहाण व शिवीगाळ करण्यात आली. तसेच खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्या. विशेषतः रुपाली मोदी यांनी चप्पल फेकून मारल्याचा आणि तरुण शर्मा यांनी खासगी अवयवावर ठोसा मारल्याचा आरोप करण पवार यांनी केला आहे. याच प्रकरणात दोन पत्रकारांनी देखील धक्काबुक्की केल्याची तक्रार नोंदवली आहे. मयूर ठाकूर यांच्या मोबाईल हिसकावून जमिनीवर आपटल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराच्या जबाबात खालील नगरसेवकांची नावे-
१. शानू गोयल
२. तरुण सुभाष शर्मा
३. रुपाली मोदी
४. प्रीती जैन
५. वंदना भावसार
६. हेतल परमार
७. विशाल पाटील
८. संजय थरवे
९. नवीन सिंह
१०. कविता त्रिपाठी
११. दीपिका अरोरा
१२. महेश म्हात्रे
१३. भरत कोठारी
१४. हेमा बेलाणी
१५. योगिता शर्मा
१६. मनीष पराशर
याउलट, भाजपच्या एका नगरसेविकेने विनयभंगाची तक्रार नोंदवली असून मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाने सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींवर तपास सुरू केला आहे.
या घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा आणि लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ॲड. कृष्णा गुप्ता यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मागवलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या महासभा व विविध समित्यांच्या बैठकांचे चित्रीकरण किंवा छायाचित्रण करण्यास बंदी घालणारा कोणताही नियम, शासन निर्णय किंवा ठराव उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही चित्रीकरण रोखण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पत्रकारांनी पालिकेत ठिय्या आंदोलनही केले होते.
