उज्ज्वला गॅस योजनेसाठी डेटा वापरता, ओबीसींसाठी का दिला जात नाही?; भुजबळ-फडणवीसांची विधानसभेत जुंपली

ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून आज विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. (obc reservation)

Chhagan Bhujbal

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Jul 05, 2021 | 1:34 PM

मुंबई: ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून आज विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. केंद्राचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही, असंही फडणवीस म्हणाले. त्यावर उज्ज्वला गॅस योजनेसह अनेक योजनांसाठी सरकार हा डेटा वापरते. मग ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा का दिला जात नाही?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी करून विरोधकांना नमोहरण केलं. (Minister of Food and Civil Supply chhagan bhujbal exposed bjp over obc reservation)

छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून हा डेटा हवा आहे, असं भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. त्यावरून फडणवीस यांनी ठरावातील त्रुटी दाखवत सरकारवर टीका केली. छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

चुकीचा डेटा कोर्टात नेणार आहात का?

केंद्र सरकारने केलेल्या जनगनणेत प्रचंड चुका आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का?, असा सवाल करतानाच पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यासाठी मागास आयोग नेमण्यास सरकारने सांगितलं आहे, याकडेही फडणवीसांनी सरकारचं लक्ष वेधलं.

जेटली म्हणाले, ओबीसींची अवस्था वाईट

फडणवीसांनी आपलं म्हणणं मांडल्यानंतर भुजबळ बोलायला उभे राहिले. त्यांनी प्रत्येक तांत्रिक बाजूवर भाष्य करतानाच तत्कालीन फडणवीस सरकारची चालबाजीही सभागृहात उघड केली. 2011पासून भारत सरकारची जनगणना होणार आहे. त्यात ओबीसींची जनगणना करण्यास सांगावी असं आम्ही समता परिषदेच्या माध्यमातून कोर्टाला सांगितलं. समीर भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यावेळी 100 खासदारांना गोळा केलं आणि ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यास सांगितलं. त्यावर शरद पवारांनी डेटा गोळा करण्याची मागणी केली. तेव्हा प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जनगणना करणार असल्याचं संसदेत जाहीर केलं. त्यानंतर हा डेटा भारत सरकारकडे जमा झाला. त्यावर जेटली यांनी ओबीसींची अवस्था वाईट असल्याचं सांगितलं, असं भुजबळ म्हणाले.

अध्यादेश काढल्यावर डेटा का मागितला?

त्यानंतर 2017ला केस सुरू झाली. पण फडणवीस सरकारने 2019 पर्यंत काहीच केलं नाही. त्यानंतर 31 जुलै 2019 रोजी फडणवीसांनी घाईघाईने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात जो के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार हा अध्यादेश नाही, हे तुमच्या लक्षात आल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी 1 ऑगस्ट 2019ला तुम्ही नीती आयोगाला पत्रं लिहून डेटा मागितला. तुम्ही काढलेला अध्यादेश सर्वच गोष्टी सोडवणारा असता तर तुम्ही दुसऱ्याच दिवशी हा डेटा भारत सरकारकडे मागितला नसता. आपल्याकडे काहीच डेटा नसल्याचं तुम्हाला कळलं त्यामुळे तुम्ही भारत सरकारला डेटा मागितला, असं त्यांनी सांगितलं.

पंकजा मुंडे यांनीही केंद्राकडे डेटा मागितला

त्यानंतर असीम गुप्ता यांनी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल विवेक जैन यांना पत्रं लिहून जनगनणेचा डेटा मागितला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला पत्र लिहून जनगणनेची आकडेवारीच नसल्याने अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर भारत सरकारचे महारजिस्ट्रार जनार्दन यादव यांनी तुम्हाला उत्तर पाठवलं. सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याचं या पत्रात म्हटलं होतं. सामाजिक न्याय विभाग ही नोडल एजन्सी असून तुम्ही एक्सपर्ट ग्रुप तयार करून या डेटाचं क्लासिफिकेशन करा, असंही या पत्रात नमूद केलं होतं. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना पत्रं लिहिलं. डेटा देण्याची मागणी केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनाही पत्रं पाठवून डेटा देण्यास सांगितलं, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

तुम्ही जनगणना का केली नाही?

तुम्ही आमचं नेतृत्व करा. मोदींना सांगा डेटा द्या. उज्ज्वला योजनेसाठी इतर योजनेसाठी डेटा वापरता, मग ओबीसींसाठी का दिला जात नाही?, असा सवाल करतानाच रोहिणी आयोग ओबीसींचे तुकडे करणारा आयोग आहे. त्या आयोगाकडेही हा डेटा जातो कसा? आठ कोटी चुका डेटात आहेत. तर तुम्ही जनगणना करायची होती. सात वर्ष तुम्ही सत्तेत आहात. तुम्ही सात वर्षात का केलं नाही? सहा वर्षात दुरुस्त जनगणना का केली नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.

तुम्ही श्रेय घ्या, चला पंतप्रधानांकडे

आता एकत्रित पंतप्रधानांना विनंती करू. डेटा आम्हाला द्या. तुम्ही सर्वच आरक्षणाला विरोध केला. मुस्लिम आरक्षणालाही विरोध करता. तुमचा हेतू शुद्ध तर आमचा हेतूही शुद्ध आहे. 15 महिन्यात आम्ही काय केलं म्हणता? भारत सरकारने तर 2021 पासून अजूनही जनगणना केली नाही. कोरोनाचं कारण देत आहात. आणि आम्हाला सर्व्हे करायला सांगता. आम्ही कसे करणार? असा सवाल त्यांनी केला. ओबीसींचं प्रेम आहे तर सत्तेचं काय घेऊन बसलात. सत्ता नसली तरी तुम्ही आलं पाहिजे. मुख्यमंत्री जाऊन आले. तुम्हीही जायला हवं. चला, श्रेय तुम्ही घ्या, आम्ही तुमच्यासोबत येत आहोत, असं आव्हानच भुजबळांनी दिलं. (Minister of Food and Civil Supply chhagan bhujbal exposed bjp over obc reservation)