केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा द्यावा; विधानसभेत ठराव मंजूर

ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. (chhagan bhujbal)

केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा द्यावा; विधानसभेत ठराव मंजूर
छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

मुंबई: ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. त्यावर हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, विरोधकांच्या गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला. (maharashtra government proposed assembly That Centre Should Make Empirical Data)

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत इम्पिरीकल डेटा केंद्राने देण्याचा ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे हा ठराव मांडत असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं. भुजबळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चिरफाड केली. तसेच या डेटाला आमचा पाठिंबा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला. यावेळी विरोधकांनी हौदात येऊन प्रचंड गदारोळ केला. या गदारोळातच तालिका अध्यक्षांनी ठराव मंजूर केला. त्यानंतर दहा मिनिटांसाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

भुजबळांनी अर्धसत्य सांगितलं

छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

चुकांचा डेटा घेऊन कोर्टात जाणार का?

केंद्र सरकारने केलेल्या जनगनणेत प्रचंड चुका आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का?, असा सवाल करतानाच पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यासाठी मागास आयोग नेमण्यास सरकारने सांगितलं आहे, याकडेही फडणवीसांनी सरकारचं लक्ष वेधलं. (maharashtra government proposed assembly That Centre Should Make Empirical Data)

 

संबंधित बातम्या:

Monsoon Session Live Updates | 31 जुलै 2021 पर्यंतच्या एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

महाविकास आघाडीचे नेते संकटात माझ्यापाठी उभे राहिले नाही, म्हणून ‘ते’ पत्रं लिहिलं; प्रताप सरनाईक यांचं मोठं विधान

अनिल देशमुख असेच मधात बोलले आता आत जात आहेत; मुनगंटीवारांच्या धमकीवरून सभागृहात गोंधळ

(maharashtra government proposed assembly That Centre Should Make Empirical Data)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI