मोठी बातमी! गोकुळच्या धक्क्यानंतर सरकार सावध, तब्बल 20 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित!

cooperative society elections postponed

Cooperative Election Postponed : राज्यात अलिकडेच दोन महत्त्वाच्या निवडणुका पार पडल्या. यातील पहिली निवडणूक ही कोल्हापुरातील गोकूळ सहकारी दूध संघाची तर दुसरी निवडणूक ही विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक. या दोन्ही निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्त्वातील पॅनलने निवडणूक जिंकून महायुतीला धक्का दिला. तर दुसरीकडे शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघाच्या एकूण पाच जागांपैकी तीन जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या असून या निवडणुकीतही महायुतीला दणका बसला. दरम्यान, गोकुळच्या निवडणुकीचा निकाल समोर आल्यानंतर आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य रकारने 25 हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत.

सरकारन नेमका काय निर्णय घेतला?

राज्य सरकारने सध्या राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. या निर्णयानंतर जिल्हा बँका, साखर कारखाने तसेच सूत गिरण्यांमधील सहकार सम्राटांना धक्का बसला आहे. याआधी सहकार सम्राटांचे साम्राज्य संपुष्टात यावे यासाठी सरकारने बँकिंग नियमन कायद्याचा आधार घेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. सलग दोन वेळा किंवा 10 वर्षे संचालक राहिलेल्या संचालकांना जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे कारण सांगत सरकारने असा उमेदवारांना बाद करून टाकले. हा निर्णय घेतल्यानंतर आता दुसरा निर्णयही सरकाने घेतलाय. आगामी दोन महिन्यात होणाऱ्या तसेच पुढच्या वर्षी होणाऱ्या साधारण 20 हजार संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

कोणकोणत्या संस्थांना वगळले?

सरकारने घेतलेला हा निर्णय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी बँका, न्यायालयाने आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था, 27 ऑक्टोबर 2026 पूर्वी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे अशा सहकारी संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.

सरकारने नेमके कारण काय दिले?

सरकारने हा निर्णय घेताना दुष्काळाचे कारण सांगितले आहे. राज्यातील 304 तालुक्यांत दुष्काळ पडलेला आहे. सध्या दुष्काळी भागात वेगवेगळ्या उपायोजना सुरू आहेत. मदताकार्यात महसूल यंत्रणा व्यस्त आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका लावल्यास यंत्रणेवर ताण पडेल. दुष्काळ निवरण पूर्ण ताकदीने करता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले आहे.
हा निर्णय घेताना सरकारने दुष्काळाचे कारण समोर केले आहे.