विद्युत सुरक्षेत कोणतीही चूक महाग पडू शकते, आगीला आमंत्रण देऊ नका, तज्ज्ञांचे मत

मुंबई : मुंबईत अलिकडच्या काळात आगीच्या अनेक घटनांनंतर, असे दिसून आले आहे की नियमित ऑडिट, तपासणी, देखभाल, विद्युत सुरक्षा, अग्निसुरक्षा आणि अग्निशामक यंत्रणा हे प्रमुख घटक आहेत ज्याकडे नागरिकांनी व बांधकाम व्यायसायिकांना लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुंबईत जवळपास ७० टक्के आगीच्या घटना ह्या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटमुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईत जवळपास ७० टक्के आगीच्या घटना ह्या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटमुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच विषयी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि वेळेवर देखभाल आणि तपासणी केल्यास आपण आग कशी थांबवू शकतो ह्याबाबतची माहिती पटवून देण्यासाठी हि चर्चा केली गेली.

दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे घरगुती गॅस सिलिंडरची गळती, जे फक्त 2 टक्के आहे. त्यामुळे, मुंबईतील ७० टक्के आगीच्या घटना टाळण्यासाठी निवासी इमारतींमधील विद्युत प्रतिष्ठापनांची नियमितपणे तपासणी केली पाहिजे, असे आकडे स्पष्टपणे सांगतात. यासाठी विद्युत सुरक्षा महत्त्वाची आहे. जेव्हा विद्युत यंत्रणा सुरक्षित नसते, तेव्हा धोका निर्माण होतो आणि त्या परिणाम स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर आग लागते.

आम्ही UDCPR मध्ये इलेक्ट्रिकल कोड लागू करण्यास आणि दर्जेदार इलेक्ट्रिकल अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यास सांगत आहोत जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात ऑडिट व सुरक्षा तपासणी करता येतील.”

रॉयल बॉम्बे यॉट क्लब (आरवायबीसी) येथे सोमवारी शहरातील विद्युत सुरक्षा, विद्युत ओव्हरलोड, शॉर्ट सर्किट, फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या महत्वा विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पॅनेल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. हि पॅनेल चर्चा टुगेदर व्हीकॅनच्या सोशल संचार या संस्थेने आयोजित केली होती, जे नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संवादाला पोहचवण्याचे काम करतात.

पॅनेलमधील प्रमुख तज्ज्ञ सहभागींमध्ये अजित कुमार जैन, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्य माहिती आयुक्त, प्रवीण परदेशी, माजी महापालिका आयोग आणि सुरक्षा नियमावलीच्या तांत्रिक समितीचे प्रमुख, दिनेश खोंडे, मुख्य विद्युत निरीक्षक, महाराष्ट्र, सुनील राठोड, मुख्य अभियंता, विकास आराखडा, BMC आणि अरविंद मांडके, माजी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ठाणे महानगरपालिका आणि सिडको यांचा समावेश होता.

या कार्यक्रमात बोलताना मुख्य विद्युत निरीक्षक श्री. दिनेश खोंडे म्हणाले, “आज विजेचे धोके आणि आगीचे धोके हा एक अतिशय ज्वलंत प्रश्न बनलेला आहे. त्यामुळे या समस्येला व्यावहारिक आणि प्रतिबंधात्मक पद्धतीने हाताळण्याची वेळ हि आली आहे. त्यासाठी आम्ही फायर लिफ्ट्स आणि फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स यांचा समावेश केला आहे.

श्री परदेशी म्हणाले, “मुंबईत नोंदवलेल्या आगीच्या घटनांपैकी 69 टक्के आगीच्या घटना मुख्यत्वेकरून इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे घडल्या असल्याचे आम्हाला आढळून आले आहे.

जसे आपण म्हणतो की लोकल ट्रेन ही मुंबई शहराची पहिली लाईफलाईन आहे त्याचप्रमाणे या फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट सुद्धा मुंबई शहराची दुसरी लाईफलाईन आहे.

लिफ्टशिवाय आपण काहीही करू शकत नाही. आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत ह्या रहिवासी आणि अग्निशमन दलासाठी जलद आणि सुरक्षित आहेत.”

आत्तापर्यंत, महाराष्ट्रात सुमारे 33 फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट स्थापित करण्यात आल्या आहेत आणि सुमारे 50 फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट प्रकल्प प्रक्रियेत आहेत ज्यांचा फॉर्म A आम्हाला प्राप्त झाला आहे आणि मंजूर झाला आहे. फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टचा उल्लेख 2018 मध्ये एमसीजीएम परिपत्रकात, 2022 मध्ये यूडीसीपीआरमध्ये आणि 2022 मध्ये ऊर्जा विभागाच्या सल्लागारात करण्यात आला आहे. एकत्र मिळून आपण मोठ्या इमार्तीमंध्ये राहने अधिक सुरक्षित करू.

बीएमसीच्या विकास योजना विभागाचे मुख्य अभियंता सुनील राठोड यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला सक्रिय धोरण तयार करण्यासाठी इनपुट देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. “बहुतेक आगीच्या घटना विजेचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही घडतात, त्यामुळे प्रत्येक इमारतीतील सर्किट आणि मीटरचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे,” राठोड म्हणाले.