2026 मध्ये PPF व्याजदर कमी होतील का? सरकार लवकरच निर्णय घेणार? जाणून घ्या
पीपीएफ योजना ही भारतातील एक अतिशय लोकप्रिय आणि लोकप्रिय लहान बचत योजना आहे. पीपीएफ व्याजदरांवर सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे.
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) योजना ही भारतातील एक अतिशय लोकप्रिय आणि लोकप्रिय लहान बचत योजना आहे. PPF व्याजदरांवर सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे. अशा परिस्थितीत आता सरकार PPF चे दर कमी करते की ते स्थिर ठेवते हे पाहावे लागेल. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) योजना ही भारतातील एक अतिशय लोकप्रिय आणि लोकप्रिय लहान बचत योजना आहे, जिथे देशातील सामान्य नागरिक लहान बचतीसह एक मोठा फंड तयार करू शकतात आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित ठेवू शकतात. PPF योजनेत लोकांना टॅक्स बेनिफिट्स देखील मिळतात, ज्यामुळे ते खास बनते पण आता PPF चे व्याजदर कमी करता येतील. PPF व्याजदरांवर सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे. अशा परिस्थितीत आता सरकार PPF चे दर कमी करते की ते स्थिर ठेवते हे पाहावे लागेल.
PPF च्या व्याजदरात आज निर्णय
सध्या PPF योजनेत ग्राहकांना 7.1 टक्के दराने परतावा मिळत आहे. हा 7.1 टक्के व्याज दर 2020 पासून लागू आहे, तेव्हापासून PPF च्या व्याज दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आता आज म्हणजेच 31 डिसेंबर रोजी अर्थ मंत्रालयाची तिमाही आढावा बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये PPF च्या व्याजदरांवर निर्णय घेतला जाईल.
PPF चे व्याजदर कशावर अवलंबून असतात?
PPF योजनेचे व्याजदर प्रामुख्याने 2 गोष्टींवर अवलंबून असतात. पहिला म्हणजे 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न आणि दुसरे म्हणजे किरकोळ महागाई दर (CPI Inflation). PPF सह अनेक छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर शामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे निश्चित केले जातात. या समितीच्या मते, लघु बचत योजनांचे व्याजदर त्याच कालावधीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या दुय्यम बाजार उत्पन्नावर आधारित असतात. त्यात 25 बेसिस पॉईंट म्हणजेच 0.25 टक्के अतिरिक्त मार्जिन जोडले जाते. अशा परिस्थितीत, अर्थ मंत्रालय व्याजदर निश्चित करताना मागील तीन महिन्यांतील सरासरी जी-सेक यील्ड विचारात घेते.
PPF योजनेचे व्याजदर
2000 ते 2001 – 11 टक्के
2001 ते 2002 – 9.5 टक्के
2002 ते 2003 – 9 टक्के
2003 ते 2011 – 8 टक्के
2011 ते 2012 – 8.6 टक्के
2012 ते 2013 – 8.8 टक्के
2013 ते 2016 – 8.7 टक्के
2016 ते 2016 – 8.1 टक्के
2016 ते 2017 – 8 टक्के
2017 ते 2017 – 7.8 टक्के
2018 ते 2018 – 7.6 टक्के
2018 ते 2019 – 8 टक्के
2019 ते 2020 – 7.9 टक्के
2020 ते 2025 – 7.1 टक्के
